चार साल से ज्यादा जिलों में तैनात अफसर हटाए जाएंगे, मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की तारीख बढ़ी

लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी क्रम में केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित अन्य चुनावी राज्यों के लिए स्थानांतरण नीति निर्धारित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसके अलावा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की तारीख बढ़ा दी गई है.

लखनऊ : लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में चुनावी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय हो गया है. पिछले करीब 4 साल से जिलों में तैनात अधिकारियों को हटाए जाने को लेकर स्थानांतरण नीति केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जारी की है. केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को स्थानांतरण नीति भेजी है. जिसके अंतर्गत 30 जून 2024 तक एक ही जिले में तैनात अधिकारियों की तैनाती को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं. एक ही जिले में तीन साल की कार्य अवधि पूरी करने वाले या फिर चार साल से तैनात अधिकारियों को जिलों से हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. यही स्थानांतरण नीति लोकसभा चुनाव के अलावा चार राज्यों और हिमाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश सिक्किम व उड़ीसा में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी लागू की जाएगी.

केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की गई ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े सभी अधिकारी जो एक ही जिले में चार साल की कार्य अवधि पूरी कर चुके हैं या फिर आगामी 30 जून 2024 को एक ही जिले में 3 साल की समय अवधि पूरी करने वाले हैं उनका ट्रांसफर जिले से बाहर किया जाएगा. इस तीन साल की कार्य अवधि के दौरान अगर उनका प्रमोशन भी हुआ है तो वह भी उसे कार्य अवधि में माना जाएगा.

केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत यह निर्देश उन अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे जो खासतौर पर चुनाव ड्यूटी में लगाए जाएंगे. यह निर्देश नगर निगम विकास प्राधिकरणों में तैनात अधिकारियों पर भी लागू किए जाएंगे. चुनाव आयोग के निर्देश पुलिस विभाग में अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, राज्य सशस्त्र पुलिस बल के कमांडेंट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सब डिविजनल हेड ऑफ पुलिस, कोतवाली प्रभारी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, आरआई, सार्जेंट मेजर और इस रैंक के बराबर अन्य अधिकारियों पर भी यह नीति लागू की जाएगी.

ट्रांसफर का इंतजार कर रहे अफसरों को करना पड़ेगा इंतजार :उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की तारीख बढ़ा दी गई है. अभी तक यह तारीख निर्वाचन आयोग की तरफ से 5 जनवरी तक निर्धारित की गई थी. इस बीच तमाम विभागों में कार्यरत आईएएस पीसीएस अधिकारियों को अपने ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार था कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के बाद नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के स्तर पर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. बहरहाल अब निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की तारीख को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है. ऐसे में 22 जनवरी के बाद ही नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी.

मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की तारीख बढ़ी : प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी के संदर्भ में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की संशोधित तिथियां निर्धारित की गई हैं. जिसके अनुसार दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण अब 12 जनवरी तक किया जाएगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 22 जनवरी को किया जाएगा. भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता सूची में पहले दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तिथि 26 दिसंबर थी और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन की तिथि 05 जनवरी निर्धारित थी. जिसमें आंशिक संशोधन किया गया है. इसके बाद अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएगी.