लखनऊः महिला सुरक्षा के उद्देश्य से पिंक बूथ के निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण की तरफ से जमीन दिए जाने के काम में सुस्ती दिखाई जा रही है. निर्भया फंड के अंतर्गत राजधानी लखनऊ में पिंक बूथ बनाने के लिए जमीन को चिन्हित करने और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की तरफ से एलडीए को कई बार पत्र लिखे गए. लेकिन इस पर काम आगे नहीं बढ़ रहा है. एलडीए का कहना है कि प्राधिकरण के पास जमीन नहीं है. जिसके चलते पिंक बूथ के लिए जमीन नहीं दी जा रही है.
पिंक बूथ के लिए LDA के पास जमीन नहीं, महिला सुरक्षा के लिए बनने हैं बूथ - women and child safety organization
लखनऊ में महिला सुरक्षा के उद्देश्य से पिंक बूथ के निर्माण के लिए विकास प्राधिकरण की तरफ से जमीन दिए जाने के काम में सुस्ती दिखाई जा रही है. पिंक बूथ बनाने के लिए महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की तरफ से एलडीए को कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन इस पर काम आगे नहीं बढ़ रहा है.
महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन ने LDA को भेजा पत्र
महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की अपर पुलिस महानिदेशक नीरा रावत की तरफ से लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव को पत्र लिखा गया था. जिसमें यह कहा गया है कि लखनऊ सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए एलडीए के क्षेत्र के अंतर्गत गोमती नगर विस्ता, सीजी सिटी, जानकीपुरम विस्तार और अन्य व्यवसायिक स्थल पर पिंक बूथ बनाने के लिए जगह चिन्हित की जाए. साथ ही इसके लिए एनओसी जारी की जाए.
ठंडे बस्ते में फाइल
एलडीए की तरफ से इस काम को तवज्जो नहीं दी गई और न ही आगे कोई पत्राचार किया गया. एलडीए ने ये फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी है. ऐसे में लखनऊ के तमाम स्थानों पर पिंक बूथ के निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है. एलडीए का कोई भी अधिकारी इस पर खुलकर नहीं बोल रहा. दबी जुबान में अधिकारी बोल रहे हैं कि जमीन नहीं है. जिसके चलते पिंक बूथ के लिए जमीन का एलॉटमेंट और उसे चिन्हित करके बताने की स्थिति में नहीं हैं. शहर में मुख्य चौराहे पर ज्यादातर जो जमीन हैं, वह नगर निगम सीमा में है. ऐसे में यह काम नगर निगम के स्तर पर किया जाना है.
कई बार पत्र भेजकर किया गया है रिमाइंड
यही नहीं अपर पुलिस महानिदेशक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन नीरा रावत की तरफ से लगातार एलडीए को पत्र भेजकर रिमाइंड किया जा रहा है. विभाग लगातार महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत पिंक बूथ बनाने के लिए जमीन का आवंटन करने की मांग कर रहा है. बावजूद इसके अभी भी एलडीए के स्तर पर जमीन का एलॉटमेंट और एनओसी जारी करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई.