अपनी मांगों को लेकर प्रदेशभर के लेखपाल हड़ताल पर, सरकार ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

प्रदेश में सरकार और लेखपालों के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है. अपनी मांगो को लेकर प्रदेशभर में लेखपाल धरने पर बैठे है. सरकार के अल्टीमेटम के बावजूद भी प्रदर्शनकारी धरने पर डटे हुए हैं.

लखनऊ:सरकार और लेखपालों के बीच संघर्ष की लड़ाई लगातार जारी है. अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला और जमकर नारेबाजी की. वहीं उन्नाव में सरकार के अल्टीमेटम देने के बाद भी प्रदर्शनकारी लेखपाल धरना स्थल पर डटे रहे और मांगें न मानने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी.

दूसरी तरफ, चित्रकूट में प्रशासन को प्रदर्शनकारी लेखपालों के गुस्से का सामना करना पड़ा. इसपर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने 11 लेखपालों का निलंबन कर दिया है. बस्ती में प्रदर्शनकारी लेखपालों के खिलाफ डीएम ने सख्त निर्देश देते तहसील के 22 लेखपालों का निलंबन कर दिया है, जबकि 581 लेखपालों का वेतन बाधित कर दिया गया है.

उन्नाव में लेखपालों को जारी की गई नोटिस

जिले में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला. इसपर कार्रवाई करते प्रशासन ने प्रदर्शनकारी लेखपालों को काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया, लेकिन प्रशासन की बात न मानने पर दो अध्यक्ष और दो मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है. दूसरी तरफ लेखपालों को ब्रेकिंग सर्विस और 'नो वर्क नो पे' की नोटिस भी जारी कर दी गई है.

चित्रकूट में 11 लेखपाल हुए निलंबित
अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर लेखपाल पिछले 10 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इसपर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते जिले के 11 लेखपालों का निलंबन कर दिया है, तो वहीं संघ के पदाधिकारियों को नोटिस भी दिया गया है.

लेखपालों के धरने को अवैधानिक घोषित कर दिया गया है, जहां सरकार ने लेखपालों को चेतावनी देते जल्दी ही काम पर लौटने की अपील की है. समय से कार्य पर ना पहुंचने की दशा में 'नो वर्क नो पे' के सिद्धांतों के आधार पर वेतन काटने की कार्रवाई की गई है.
- शेषमणि पाण्डेय, जिलाधिकारी

बस्ती में 22 लेखपालों को प्रशासन ने किया बर्खास्त
एक तरफ प्रदेश में सीएए को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर लेखपाल भी सड़क पर उतर गए हैं. प्रशासन भी किसी मामले में नरमी बरतने के मूड में नहीं दिखा रहा है. दरअसल, डीएम के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से 22 लेखपालों को निलंबित कर दिया है, जबकि 581 लेखपालों का वेतन बाधित कर दिया गया है.

शासन ने हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है. हड़ताल करने पर 22 लेखपाल निलंबित किए गए हैं, जबकि 581 का वेतन रोका गया है. लेखपालों से लगातार बातचीत की जा रही है, जो भी मांग मानने लायक होगी, उस पर विचार किया जा सकता है. लेखपाल हमारे सिस्टम के एक महत्वपूर्ण अंग हैं और मेरी अपील है कि वे जल्द से जल्द काम पर लौटे.
- आशुतोष निरंजन, डीएम