ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर LDA ने तेज किया काम, डेडलाइन तय

लखनऊ विकास प्राधिकरण(Lucknow Development Authority) ने ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाना शुरू कर दिया है. एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश(lda vice president abhishek prakash) की अध्यक्षता में हुई बैठक में सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम के अलावा प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए.

लखनऊ: पूरे शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट(Lucknow Green Corridor Project) पर लखनऊ विकास प्राधिकरण(Lucknow Development Authority) ने काम तेज कर दिया है. गोमती नदी के दोनों बंधों पर चार लेन की सड़क बनायी जाएगी. इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को डीएम और एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने बैठक की. प्रस्तावित बंधा और सड़क का एलाइमेंट निर्धारित करने के लिए सिंचाई विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम संयुक्त रूप से 5 से 7 अप्रैल तक सर्वेक्षण का कार्य करेंगे. योजना पर आने वाला खर्च संबंधित विभाग अपने बजट से करेंगे. बैठक के दौरान उपाध्यक्ष ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद कई अहम फैसले लिए हैं.

दो सप्ताह में कमेटी होगी गठित

वीसी ने बताया कि समयबद्ध रूप से काम पूरा करने के लिए पीआईयू का गठन दो सप्ताह में किया जाएगा. समय सारिणी बनाकर कार्रवाई तय होगी. सिंचाई विभाग को भूमि का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने के लिए आठ अप्रैल तक का समय दिया गया है. बैरलस और बंधा संबंधी कार्यों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई विभाग तथा रोड निर्माण तथा एलीवेटेड पुल निर्माण संबंधी कार्यों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए लोक निर्माण विभाग को 20 अप्रैल तक का समय दिया गया है.

बंधा निर्माण के चौड़ीकरण का खर्च विभागीय बजट से होगा

एलडीए वीसी ने कहा कि बंधा निर्माण के चौड़ीकरण में आने वाला खर्च विभागीय बजट से किया जाएगा. भूमि अधिग्रहण का कार्य नोडल एजेंसी लखनऊ विकास प्राधिकरण करेगा. कंसल्टेंट चयन के लिए 17 मार्च को आरएफपी मांगी गई थी. इसकी तकनीकी बिड 15 अप्रैल को खोली जानी है. इन बिडों का पावर प्रेजेंटेशन 23 अप्रैल को किया जाएगा. इस कार्य को निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा कराने के निर्देश डीएम व उपाध्यक्ष ने दिए हैं. प्रस्तावित परियोजना के मोनेटाइजेशन के लिए सरकारी जमीन के पुर्नग्रहण के लिए प्रस्ताव मांगा गया है.

निजी भूमि के होगी अर्जन की कार्रवाई

एलडीए वीसी ने कहा कि निजी भूमि के लिए नियमानुसार अर्जन की कार्रवाई की जाएगी. आवश्यक भूमि रिकार्ड व मैप अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति से मांगा गया है. सेना की भूमि के पुर्नग्रहण के लिए संयुक्त सर्वेक्षण कर प्रस्ताव भेजा जाएगा. तहसीलदार अर्जन व तहसीलदार सदर की ओर से जमीन अधिग्रहण में समस्याओं का निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए हैं. इस कार्य के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है. इसके लिए विभाग से अधीक्षण अभियंता स्तर तक के नोडल अधिकारी व अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता स्तर के सह नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा. इनका विवरण एलडीए के मुख्य अभियंता को उपलब्ध कराने को कहा गया है.