एलडीए वीसी ने प्रधानमंत्री आवासों का किया निरीक्षण, आवंटियों से लिया फीडबैक

विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने शनिवार को शारदा नगर विस्तार योजना में निर्मित प्रधानमंत्री आवासों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने काॅलोनी में रह रहे आवंटियों से बातचीत की. उन्होंने पूछा कि क्या आप यहां हुए निर्माण व फिनिशिंग आदि के कार्यों से संतुष्ट हैं.

लखनऊ : विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने शनिवार को शारदा नगर विस्तार योजना में निर्मित प्रधानमंत्री आवासों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने काॅलोनी में रह रहे आवंटियों से बात करके उनका फीडबैक लिया और अधिकारियों को सुविधाएं उन्नत करने के निर्देश दिये. इस अवसर पर सचिव पवन कुमार गंगवार व अधिशासी अभियंता नवनीत शर्मा समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे.

सहायक अभियंता आलोक सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शारदा नगर विस्तार में 2256 आवास बनाये गए हैं. उपाध्यक्ष द्वारा यहां का स्थलीय निरीक्षण किया गया. जिसमें लगभग सभी निर्माण विकसित सुविधाओं के साथ पूर्ण पाये गए. उन्हें अवगत कराया गया कि अब तक 11 आवंटियों को मकानों का कब्जा प्रदान किया जा चुका है. इसके अलावा अन्य लाभार्थियों द्वारा भी रजिस्ट्री की कार्यवाही कराते हुए कब्जा लेने के लिये संपर्क किया जा रहा है. निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने भवनों व बाहरी एरिया में शेष बचे फिनिशिंग के छोटे-छोटे कार्यों को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि योजना में सलीके से पौधरोपण का कार्य कराया जाये, जिससे कि पर्यावरण के साथ काॅलोनी की खूबसूरती भी निखरे.

आवंटी बोले, सब बहुत बढ़िया है : निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने काॅलोनी में रह रहे आवंटियों से बातचीत की. उन्होंने पूछा कि क्या आप यहां हुए निर्माण व फिनिशिंग आदि के कार्यों से संतुष्ट हैं. इस पर आवंटियों ने फीडबैक दिया कि यहां सबकुछ बहुत बढ़िया है. उन्होंने काॅलोनी के पार्क और वहां लगे झूले आदि भी देखे.

आधुनिक तकनीक से बने हैं भवन :सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि शारदा नगर विस्तार योजना में बने इन भवनों को बनाने में विशिष्ट निर्माण तकनीकी एवं सामग्री का प्रयोग किया गया है. जिससे भवनों के निर्माण के दौरान लगभग छह करोड़ लीटर पानी, पांच हजार मीट्रिक टन मिट्टी तथा 3600 मीट्रिक टन स्टील की बचत की गई है. इस प्रकार लगभग 50 हजार मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका गया है. इन भवनों को ऊर्जा दक्षता में पांच सितारा रेटिंग व पर्यावरण अनुकूलता में गोल्ड सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है. इसके साथ ही इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुआ है. यह परियोजना प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे कम लागत की हाउसिंग परियोजनाओं में से एक है.