पीएम आवास योजना के चार हजार से अधिक फ्लैट बनाएगा एलडीए

अब एलडीए पीएम आवास योजना के तहत चार हजार से अधिक फ्लैट बनाने जा रहा है. करीब 4456 भवन बिजनौर रोड पर नूर नगर भदरसा में ग्राम समाज की जमीन पर बनाए जाना प्रस्तावित है. अफसरों के मुताबिक, राज्य सरकार ने इसके लिए बजट की व्यवस्था कर दी है. अगले दो सालों में इनका निर्माण करने के साथ ही आवंटन कर दिया जाएगा.

लखनऊ: शारदा नगर विस्तार और वसंतकुंज योजना के पीएम आवास के लिए लाटरी होने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण चार हजार प्रधानमंत्री आवास और बनाने जा रहा है. इस संबंध में कवायद शुरू हो गई है. करीब 4456 भवन बिजनौर रोड पर नूर नगर भदरसा में ग्राम समाज की जमीन पर बनाए जाना प्रस्तावित है. लगभग साढे बारह हेक्टेअर जमीन मिलने पर यहां पीएम आवास के फ्लैट बनाने के लिए प्राधिकरण कार्रवाई शुरू कर देगा.

एलडीए सचिव ने दी जानकारी
एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि पीएम आवास का आवंटन शारदा नगर में अप्रैल से करने की तैयारी है. वहीं बसंत कुंज में अभी निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए यहां अभी कुछ माह का समय और लग सकता है. बिजली, पानी और पार्क की पूरी व्यवस्था की गई है. फ्लाई ऐश की ईंट से पीएम आवास के भवन बनाए जा रहे हैं. करीब 4512 फ्लैट बसंत कुंज और शारदा नगर योजना में बनाए गए हैं. इनकी लॉटरी प्रकिया पूरी हो चूकी है. अब सूडा द्वारा आखिरी सत्यापन का काम किया जा रहा है. सूची को फाइनल टच देने के बाद इसे एलडीए को भेज दिया जाएगा.

चार हजार फ्लैट का ढाई साल में देना है कब्जा
अफसरों के मुताबिक, चार हजार नए फ्लैट का कब्जा दो से ढाई साल में देना है. राज्य सरकार ने इसके लिए बजट की व्यवस्था कर दी है. अगले दो सालों में इनका निर्माण करने के साथ ही आवंटन कर दिया जाएगा. एलडीए को 40 हजार प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए 70 हेक्टेयर जमीन चाहिए. जमीन न मिलने से लक्ष्य को हासिल करना प्राधिकरण के चुनौती बन गया था. वर्ष 2022 तक लक्ष्य को पूरा करना है. मुख्य नगर नियोजक की ओर से साढ़े तेरह हजार पीएम आवास का ले आउट तैयार किया गया था. इसी में से साढ़े चार हजार फ्लैट बनाए जा चुके हैं.

जमीन मिलने में आ रही है समस्या
पीएम आवास योजना के तहत अगले तीन वित्तीय वर्ष में पीएम आवास बनाने का टारगेट पूरा करने के लिये जमीन नहीं मिल रही है. शासन की समीक्षा बैठक में विकास प्राधिकरणों को इस योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए जा चुके हैं, जिससे गरीबों को समय से इस योजना का लाभ मिल सके.