लखनऊः एलडीए ने कार्यालय से गायब हुई विभागीय पत्रवालियों के संबंध में एक कमेटी का गठन किया है. लखनऊ विकास प्राधिकरण से गायब हुई फाइल्स की जिम्मेदारी अब कमेटी तय करेगी. कमेटी को अपनी रिपोर्ट में गुण दोष के आधार पर जिम्मेदारी तय करनी है. समिति जिम्मेदारों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भी अपनी रिपोर्ट में लिखेगी. यानि कि अगर मूल कागजात गायब करने का जांच के दौरान खुलासा हुआ तो एलडीए के कर्मचारी जेल भी जाएंगे.
समिति को क्या मिली जिम्मेदारी, किन विषयों पर बनाएगी रिपोर्ट
1- प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों को इस बात का शक है कि आवंटियों के लिए एक मुश्त समाधान योजना में बड़े घपले किये गए हैं. इसलिए समिति को मुख्य रूप से ये जिम्मेदारी दी गयी है कि एक मुश्त समाधान योजना के अंतरगत प्राधिकरण रिकॉर्ड में अन उपलब्ध पत्रावलियों की डुप्लीकेट पत्रावली के संबंध में अपनी रिपोर्ट और संस्तुति पेश करेगी.
2- समिति प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर ही निर्णय लेगी.
3- समिति मूल पत्रावली गायब करने के संबंधित उत्तरदायित्व निर्धारण का कार्य भी करेगी और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की स्थिति भी आख्या में अंकित करेगी.
4- समिति का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि किसी भी परिस्थिति में पूर्व में निरस्त की गई संपत्तियों और बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के आवंटित संपत्तियों के पक्ष में संस्तुति नहीं करेगी.
5- समिति को आवश्यकता पड़ने पर ओटीएस के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में भी उक्त समिति अपनी आख्या परीक्षण उपरांत प्रस्तुत करेगी.
एलडीए की समिति में कौन है पदाधिकारी-
वित्त नियंत्रक/ नोडल अधिकारी - ओटीएस - सदस्य
मुख्य नगर नियोजक (एलडीए) - सदस्य
संबंधित प्रभारी अधिकारी - संपत्ति (एलडीए) - संयोजक सदस्य
अधीक्षण अभियंता (एलडीए) -- सदस्य
प्रोग्रामर एनालिस्ट - (एलडीए) - सदस्य
संबंधित अधिशाषी अभियंता - सदस्य
प्राधिकरण में फाइल ढूंढने का काम तेज