यूपी के हर जिले में संक्रामक रोगों की जांच के लिए स्थापित होंगी प्रयोगशालाएं

यूपी सरकार हर जिले में संक्रामक रोगों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने जा रही है. मंगलवार को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि अब तक 656 ट्रेनों के माध्यम से 8 लाख 52 हजार प्रवासी आए हैं.

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में टीम-11 के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने अन्य प्रदेशों से आ रहे श्रमिकों को लाने के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. सभी प्रदेशों से श्रमिकों को लाने के लिए ट्रेन का किराया सरकार की तरफ से दिया जा रहा है. अब तक 656 ट्रेन के माध्यम से 8 लाख 52 हजार प्रवासी प्रदेश में आए हैं.

प्रत्येक जिले में जांच के लिए स्थापित की जाएंगी प्रयोगशालाएं
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि सीएम का निर्देश है कि सूबे के प्रत्येक जिले में संक्रामक रोगों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी. इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्य योजना तैयार की जाएगी. जहां पर मेडिकल कॉलेज हैं, वहां चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रयोगशाला होगी. जहां यह उपलब्ध नहीं है, वहां स्वास्थ्य विभाग की प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी.

कालाबाजारी और जमाखोरी पर सरकार सख्त
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में अब तक धारा 188 के तहत 51 हजार 150 एफआईआर दर्ज की गयी हैं. इनमें 1 लाख 44 हजार 225 लोगों को नामजद किया गया है. प्रदेश में अब तक 42 लाख 15 हजार 568 वाहनों की सघन चेकिंग की गई. 42 हजार 920 वाहन सीज किए गए हैं. आवश्यक सेवाओं के लिए कुल 24 लाख तीन हजार 504 वाहनों के परमिट जारी किए गए हैं. कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले 810 लोगों के खिलाफ 630 एफआईआर दर्ज करते हुए 289 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

अपर मुख्य सचिव अवस्थी ने बताया कि प्रदेश की 80 हजार 301 औद्योगिक इकाइयों में से 75 हजार 488 कार्यों द्वारा 1607.08 करोड़ के वेतन का वितरण किया जा चुका है. निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों को कुल 32.36 लाख लोगों को एक-एक हजार रुपये के आधार पर 323.65 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. इनमें 17.41 श्रमिकों, नगरीय क्षेत्र के 8.52 लाख श्रमिकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 6.43 लाख श्रमिक और निराश्रित व्यक्तियों को शामिल किया गया है.

फेक न्यूज पर सरकार का सख्त रवैया
अवनीश अवस्थी ने बताया कि फेक न्यूज के तहत अब तक 1058 मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की गई है. 19 मई को कुल 23 मामले सामने आए, जिनमें ट्विटर के 11, फेसबुक के 11 मामले और व्हाट्सएप का एक मामला संज्ञान में लिया गया है. साइबर सेल द्वारा ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 19 मई तक ट्विटर के 38, फेसबुक के 37, टिक टॉक के 47 और व्हाट्सएप का एक अकाउंट, कुल 123 अकाउंट ब्लॉक किए जा चुके हैं. अभी तक कुल 40 एफआईआर पंजीकृत कराई गई हैं. विभिन्न जिलों में 13 लोगों को गिरफ्तार भी की गई है.