लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने भू-माफियाओं के खिलाफ एंटी भू माफिया स्क्वाड का गठन किया गया है, वहीं दूसरी ओर एलडीए अवैध रूप से आवासीय कॉलोनियों की प्लानिंग करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. वहीं राजधानी लखनऊ के ग्राम भाखामऊ परगना महोना तहसील बीकेटी में सिंचाई विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर अवैध रूप से प्लानिंग करने वालों की मदद करने का आरोप लगा है. सहायक अभियंता प्रथम अटरिया सीतापुर प्रखंड शारदा नहर ने उप जिलाधिकारी बीकेटी लखनऊ को पत्र लिखकर मानपुर नहर पर पुलिया निर्माण के लिए नहर किनारे स्थित चकरोड की लंबाई चौड़ाई का विवरण मांगा है. आरोप है कि जिस पुलिया के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग कवायद कर रहा है, वह एक प्लानर को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है.
ग्राम भाखामऊ के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव का रहने वाला एक प्राॅपर्टी डीलर सिंचाई विभाग की नहर के किनारे अपने खेत में अवैध रूप से प्लाॅटिंग कर रहा है और अब तक कई आवासीय प्लाॅट बेच चुका है. अपनी प्लाॅटिंग को लाभ देने के लिए प्राॅपर्टी डीलर ने पुलिया के निर्माण के लिए गलत जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता शारदा नहर खंड सीतापुर को एप्लीकेशन दी है, जिस पर सिंचाई विभाग के अधिकारी पुलिया निर्माण करने की प्रक्रिया कर रहे हैं. ग्रामीण जियाउदीन व कदीर का आरोप है कि सिंचाई विभाग इस पुलिया का निर्माण प्राॅपर्टी डीलर की प्लानिंग को फायदा देने के लिए कर रहा है, जबकि नहर पर गांव आने व जाने के लिए दो अन्य पुलिया भी मौजूद हैं.
अवैध प्लाॅटिंग पर कार्रवाई की जगह मदद कर रहा सिंचाई विभाग, ग्रामीणों ने लगाए आरोप - उप जिलाधिकारी बीकेटी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने भू-माफियाओं के खिलाफ एंटी भू माफिया स्क्वाड का गठन किया गया है, वहीं दूसरी ओर एलडीए अवैध रूप से आवासीय कॉलोनियों की प्लानिंग करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. वहीं राजधानी लखनऊ के ग्राम भाखामऊ परगना महोना तहसील बीकेटी में सिंचाई विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर अवैध रूप से प्लानिंग करने वालों की मदद करने का आरोप लगा है.
ग्रामीण रहमुद्दीन का आरोप है कि प्राॅपर्टी डीलर कुछ प्लानिंग डेवलपरों के साथ मिलकर अवैध रूप से खेत की जमीन को बिना आवासीय कराए टुकड़ों में बेचने का काम कर रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है. वहीं इस जमीन को बेहतर कीमतों पर बेंचने के लिए पुलिया की आवश्यकता है, जहां पर बिना सिंचाई विभाग की अनुमति के नहर में पाइप डालकर पाटने का काम किया गया है. नहर पर हो रहे कब्जे पर विभाग शांत है. जिम्मेदार कर्मचारी व अधिकारी नहर पर हो रहे कब्जे को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. ऐसे में ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों पर भी प्राॅपर्टी डीलर को व्यक्तिगत रूप से फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है.
क्या कहते हैं जिम्मेदार :इस मामले पर जब सिंचाई विभाग के अधिकारी विशाल पोरवाल अधिशाषी अभियंता, कार्यपालक अभियंता सीतापुर अनुमंडल शारदा नहर से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि मामले के बारे में जांच पड़ताल करने के बाद ही पुलिया का निर्माण किया जाएगा. किसी को व्यक्तिगत तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए पुलिया का निर्माण नहीं किया जा सकता है. सिंचाई विभाग का कोई भी कार्य मानक के अनुरूप ही होगा.
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