लखनऊ: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राजधानी लखनऊ में कहा कि जायद फसलों के रखरखाव और उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 15.31 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके साथ ही कृषि विभाग द्वारा विकासखंड स्तर पर स्टाल लगाकर किसानों को 50% अनुदान पर कृषि यंत्र वितरित किए जा रहे हैं. वर्षा तथा ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को सचिवालय स्थित सभाकक्ष में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के महाअभियान चलाया गया है. इसके अंतर्गत सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के मद्देनजर श्री अन्न (मोटा अनाज) के रखरखाव तथा उत्पादन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इसके लिए कृषि विभाग द्वारा विकासखंड स्तर पर बीज भंडारों में स्टाल लगाकर किसानों को मोटे अनाजों के उन्नतशील, प्रमाणिक हाइब्रिड बीज 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा 15.31 करोड़ रुपयों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. जिससे कि बीज खरीदने वाले किसानों को इसी माह उनके आधार लिंक खाते में अनुदान राशि पहुंचाई जा सके. ऐसे किसान जो सरकारी स्टॉल या बाजार से अधिसूचित कंपनियों से मोटे अनाज के बीज खरीदने पर उनके बिल तुरंत पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे. जिससे कि अनुदान राशि तत्काल उनके डीबीटी खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
कृषि मंत्री ने बताया कि श्री अन्न बीज वितरण के इस अभियान से प्रदेश में मोटे अनाजों का आच्छादन 2.5 लाख हेक्टेयर बढ़ जाएगा तथा उत्पादन लगभग दुगुना होने का अनुमान है. वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जायद फसलों का आच्छादन लगभग 9 लाख हेक्टेयर है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार आजादी के अमृत काल में मोटे अनाज को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश के किसानों की अन-उपजाऊ तथा असिंचित खेतों को उत्पादक बनानकर उनकी आय बढ़ाने, जहरीले रसायनों से मिट्टी को बचाने तथा पर्यावरण और जल की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
मंत्री ने कहा कि कृषि को कम श्रम साध्य तथा अधिक लाभदाई बनाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहे है. प्रदेश भर में 20 मार्च से कृषि विभाग द्वारा विकासखंड स्तर पर बीज भंडारों में स्टाल लगाकर किसानों को 10 हजार रुपयों से कम कीमत के कृषि यंत्र 50 प्रतिशत तक के अनुदान पर दिए जा रहे हैं. इसके लिए किसानों को पहले से टोकन जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है. विभाग के स्टॉल से या बाजार से अधिसूचित कंपनियों से कृषि यंत्र खरीदने पर तत्काल उनका बिल पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है. इसी आधार पर किसानों को उनकी 50 प्रतिशत अनुदान राशि उनके आधार लिंक खातों में इसी माह भेज दी जाएगी.
कृषि मंत्री ने कहा कि विगत दो-तीन दिनों से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में हो रही बेमौसम वर्षा तथा ओलावृष्टि से किसान प्रभावित हुए हैं. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा क्षति का आकलन किया जा रहा है. जहां त्वरित सहायता की आवश्यकता है, वहां सरकार द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है. बीमा कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि वह 72 घंटों में की जाने वाली मदद को तुरंत किसानों तक पहुंचाएं. इसके अलावा शेष का आकलन कर बीमा रहित किसानों को सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध कराएं. इस अवसर पर कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, कृषि निदेशक तथा कृषि विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
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