लखनऊ: एलडीए की मोहान रोड योजना व सुलतानपुर रोड योजना के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने योजना से जुड़े अधिकारियों और संबंधित अर्जन विभाग को इस योजना के काम में तेजी लाने और लेआउट फाइनल करके पंजीकरण शुरू करने के निर्देश दिए हैं. अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों में इन दोनों योजनाओं के काम में तेजी आएगी और राजधानी वासियों को नए भूखंड की सौगात मिलेगी.
एलडीए उपाध्यक्ष ने दिए हैं बिल्डर कंपनी को निर्देश
एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने बताया कि मोहान रोड योजना को डेवलप करने का काम ओमेक्स कंपनी को दिया गया है. ओमेक्स के प्रतिनिधियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि इस योजना का काम मार्च महीने तक हर हाल में पूरा किया जाए. अगर वह मार्च तक निर्धारित समय सीमा में इस योजना के काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए और लोगों को भूखंड नहीं मिल पाएंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.
काम नहीं पूरा किया तो एलडीए वापस करेगा टाउनशिप
इसके साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण बिल्डर से इस पूरी नई टाउनशिप योजना को वापस लेकर खुद से विकसित करने का काम करेगा. मोहान रोड योजना 764 एकड़ में प्रस्तावित है. करीब 680 करोड़ रुपये जमीन अधिग्रहण के एवज में किसानों को मुआवजे के रूप में बांटे जा चुके हैं. इस पूरे योजना को विकसित करने का काम प्राधिकरण की तरफ से ओमेक्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गया है. पिछले काफी समय से लगातार दिशा-निर्देश और सख्त हिदायत के बावजूद ओमेक्स की तरफ से इस योजना के काम को रफ्तार नहीं दी जा सकी है. अब एक बार फिर अल्टीमेटम देकर मार्च तक हर हाल में पूरा करने और पंजीकरण शुरू करने की बात कही गई है.
सुलतानपुर रोड योजना में तेजी लाने के निर्देश
इसके साथ ही सुलतानपुर रोड योजना के अंतर्गत बसने वाली नई टाउनशिप में तेजी लाने और लैंड पूलिंग के आधार पर किसानों से जमीन अधिग्रहण को लेकर दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं. साथ ही सुलतानपुर रोड योजना के अंतर्गत मऊ में एक बिल्डर से खाली कराई गई जमीन पर 3000 वर्ग फीट के प्लॉट के लेआउट बनाकर भूखंड बेचने के भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं.
पारा रोड योजना में भी तेजी लाने के निर्देश
वहीं पारा रोड योजना के अंतर्गत निर्माण करने वाली कंपनी को भी बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं. साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर इस काम को भी मार्च महीने तक कंप्लीट नहीं किया गया तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी और कंपनी को जो भुगतान किया जाना है, वह भी नहीं किया जाएगा. इसके अलावा कंपनी के खिलाफ जुर्माना लगाए जाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
