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वक्फ संपत्तियों पर नंदी का बड़ा फैसला, अवैध कब्जेदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, हज एवं वक्फ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने गुरुवार को विभागीय समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

नंद गोपाल नंदी की समीक्षा बैठक.
नंद गोपाल नंदी की समीक्षा बैठक.

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Published : Dec 3, 2020, 8:39 PM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, हज एवं वक्फ कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने लखनऊ स्तिथ विधानभवन में अल्पसंख्यक मामलों से जुड़े विभागीय कार्यों की गुरुवार को समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने वक्फ सम्पत्तियों से जुड़ा बड़ा फैसला लिया. मंत्री नंद गोपाल नंदी ने प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलाइजेशन का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने के साथ वक्फ सम्पतियों पर अवैध कब्जेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए.

संपत्तियां होंगी डिजिटल
कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अल्पसंख्यक विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कई अहम निर्देश दिए हैं. गुरुवार को अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में मंत्री नंदी ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत संचालित परियोजनाओं को समय से पूरा किए जाने के निर्देश दिए. साथ ही उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को शीघ्र डिजिटलाइजेशन करने के निर्देश दिए हैं.

कार्रवाई के निर्देश
मंत्री ने वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा जमाए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं. अवैध कब्जेदारों से वक्फ की जमीन खाली कराने के निर्देश के साथ कब्जा नहीं हटाने वालों पर FIR दर्ज कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. इसके अलावा अल्पसंख्यक विभाग द्वारा कोचिंग संस्था की जमीन जो उर्दू एकडमी को दी गई है और वित्त विकास निगम की नोएडा में बने भवन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए इसके उपयोग के लिए कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं.

मदरसा बोर्ड के औचक निरक्षण के दिए निर्देश
मंत्री नंद गोपाल नंदी ने उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों को ऑनलाइन किए जाने की समीक्षा करते हुए कहा कि समय-समय पर मदरसा बोर्ड का औचक निरीक्षण किया जाए, ताकि मदरसे सुचारू रूप से संचालित होते रहें. उन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर मदरसों की फीडिंग का काम शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं. छात्रवृत्ति की योजना में केवाईसी के कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और स्कॉलरशिप का कार्य ऑनलाइन सुनिश्चित किया जाए.

अल्पसंख्यक कल्याण के लिए सरकार संवेदनशील
नंदी ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक कल्याण के हितार्थ पूरी तरह संवेदनशील है. अधिकारी प्रदेश सरकार की संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों को सुनिश्चित कराएं. इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक सी. इंदुमती, विशेष सचिव जेपी सिंह एवं हज कमिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डीएस उपाध्याय और रजिस्ट्रार आरपी सिंह के साथ राहुल गुप्ता, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के कार्यपालक अधिकारी मौजूद रहे.

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