प्रदेश में पीपीपी मॉडल से होगा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

लोकभवन में मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के कर्मियों को छठा वेतनमान दिलाने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा प्रदेश में निजी क्षेत्रों के सहयोग से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कराने की सहमति बनी.

लखनऊः लोक भवन में शनिवार को मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (यूपीएसआईसी) के निदेशक मंडल की 249वीं बैठक हुई. बैठक में प्रदेश में निजी क्षेत्रों के सहयोग से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने के लिए पांच से 50 एकड़ भूमि स्वामित्वों से एक्प्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट आमंत्रित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के कर्मियों को छठा वेतनमान दिलाने का निर्णय लेते हुए अधिकृत समिति के समक्ष प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

यूपीएसआईसी बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले
बैठक में एमएसएमई इकाइयों को कोयला आपूर्ति में आने वाली कठिनाइयां दूर करने के लिए निगम की कोल योजना के तहत कोल समन्वयक की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया है. स्कूटर इंडिया एंसिलरी स्टेट नादरगंज लखनऊ और निगम के बीच चले आ रहे 40 वर्ष पुराने भूखंड विवाद का निस्तारण भी निदेशक मंडल की बैठक में हुआ है.

रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजने पर बनी सहमति
बैठक में अतिरिक्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला सहकारी बैंक फैजाबाद अमिय कृष्ण त्रिपाठी को निगम में उप प्रबंधक सामान्य के पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखने का फैसला लिया गया. निगम में रिक्त पदों पर नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति के लिए शासन को अधियाचन भेजने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी. इसके अलावा निगम में पदोन्नति कोटे के रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति की कार्यवाही पूरी करने के भी निर्देश दिए गए.

300 से अधिक पदों पर होगी भर्ती
अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि निगम एमएसएमई को लौह एवं इस्पात, अलौह धातु, कोयला आदि उपलब्ध कराता है. इसी प्रकार विपणन सहायता योजना के तहत इकाइयों को आपूर्ति की जाती है. इसके लिए प्रदेश के विभिन्न शहरों में निगम के सात क्षेत्रीय कार्यालय मौजूद हैं. निगम में क, ख, ग एवं घ श्रेणी के 395 पद स्वीकृत हैं. इसके सापेक्ष वर्तमान में 87 कार्मिक ही कार्यरत हैं. आने वाले समय में कुछ कर्मी सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं. इन पदों पर नियमित नियुक्ति से योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से हो सकेगा. बैठक में उपाध्यक्ष राकेश गर्ग, यूपीएसआईसी के प्रबंध निदेशक राम यज्ञ मिश्र, निदेशक सामान्य प्रबंधन राजीव कुमार श्रीवास्तव, अपर निदेशक कोषागार अजय जोहरी मौजूद थे.