लखनऊ: देश के विभिन्न भागों में सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं के प्रतिनिधियों का राजधानी के पॉलिटेक्निक मैदान पर जमावड़ा शुरू हो गया है. सहकार भारती के बैनर तले शुरू हुए इस राष्ट्रीय अधिवेशन में अनुपयोगी हो चुके सहकारी कानूनों को आधुनिक परिवेश में लाने पर भी चर्चा होगी. हालांकि सम्मेलन का औपचारिक शुभारंभ शाम 5:00 बजे केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री यहां पहुंच चुके हैं.
अधिवेशन में सहकारी क्षेत्र में सफल कंपनियों के शीर्ष अधिकारी, सहकारी बैंकों के अध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं. इस अधिवेशन में 3000 से अधिक प्रतिनिधियों के आने की संभावना जताई गई है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. सहकार भारती के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आवास बैंक के निदेशक सतीश मराठे बताते हैं कि देश की सरकारी नीति दो दशक पुरानी है, इसमें अनुपयोगी हो चुके नियम और बिंदुओं को हटाया जाना जरूरी है. साथ ही नेशनल को-ऑपरेटिव पॉलिसी प्रस्तुत चर्चा कर इसे नया रूप दिया जाना भी आवश्यक हो गया है.
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