लखनऊ : विधान परिषद की कार्यवाही के प्रश्न प्रहर में समाजवादी पार्टी के डॉ. मान सिंह यादव ने बेसिक शिक्षा मंत्री से प्रश्न किया कि प्रदेश में जब शिक्षामित्रों एवं सहायक अध्यापकों एक समान कार्य कर रहे हैं तो क्या उन्हें समान वेतन दिलाए जाने पर सरकार विचार करेगी. बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा शिक्षामित्रों एवं सहायक अध्यापकों की सेवा की नियुक्ति की प्रकृति एवं शर्ते अलग-अलग हैं. शिक्षामित्रों की सेवाएं संविदा के आधार पर ली जाती हैं जबकि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति मौलिक पद के प्रति की जाती है. इसलिए शिक्षामित्रों की अन्य सहायक अध्यापकों से तुलना करना ठीक नहीं है.
अनुपूरक में सपा सदस्यों लाल बिहारी यादव, नरेश चन्द्र उत्तम और डा मानसिंह यादव ने शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाए जाने और नौ हजार शिक्षामित्रों द्वारा विभिन्न कारणों से आत्महत्या किए जाने की बात कही. सरकार ने विपक्ष के आंकड़ों को खारिज करते हुए इसका स्रोत जानना चाहा. सपा सदस्य ने यह आंकड़ा शिक्षामित्रों के संगठनों द्वारा दी गई सूचना व फिजिकल सर्वे पर आधारित है. सरकार ने कहा शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने का कोई विचार अभी नहीं है. जिस पर सपा सदस्य सरकार पर शिक्षामित्र विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सदन से वाकआउट कर गए.
वाराणसी विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा, वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है. वाराणसी आज हिन्दुस्तान के लिए मॉडल बना हुआ है. इस विकास के मॉडल की जितनी प्रशंसा की जाए कम है. गलियों, सड़कों के साथ ही साथ घाटों के सौन्दर्यीकरण से ही विकास का रास्ता आगे जाता है. इसी के लिए विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं. जब विकास की गति आगे बढ़ती है तो अवैध निर्माण हटते हैं. विकास के लिए हम कई बार एनजीटी के पास जाते हैं तो कई बार न्यायालय में जाते हैं. किसी भी शहर के विकास के लिए बनाई गई महायोजनाओं से ही प्राधिकरण आगे बढ़ते हैं. हमारी सरकार की मंशा है कि विकास में सभी की सहभागिता हो, क्योंकि शहरीकरण तेजी से हो रहा है. वाराणसी में काशी विश्वनाथ के अलावा सारनाथ भी है, जहां विश्वभर से अनुयायी आते हैं. वाराणसी में पहले प्रतिदिन 15 हजार श्रद्धालु आते थे, लेकिन अब डेढ़ लाख श्रद्धालु आते हैं. ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी अथवा विकास प्राधिकरण का क्षेत्र सभी को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जाता है. वाराणसी के विकास का काम न रुके, इसके लिए सभी प्रयास करते हैं, विकास सरकार की प्राथमिकता है.