लखनऊ : उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं. सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा को बेहतर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल रखने की कोशिश कर रहे हैं. सरकार के दावों को विभाग उच्चतर शिक्षा आयोग की कार्यप्रणाली ही कठघरे में खड़ी कर रही है. जानकारों की मानें तो प्रदेश में मौजूदा समय में सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों को मिलाकर 6000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं. इनमें से कुछ पदों को भरने के लिए बीते वर्ष तक विज्ञापन निकाले गए, पर प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है. आलम यह है कि उच्चतर शिक्षा शिवा आयोग का कार्यकाल जुलाई के अंतिम सप्ताह में समाप्त होने जा रहा है और सरकार की ओर से नए आयोग के गठन के लिए जो दावे किए गए थे वह अब तक नहीं हो पाया है. ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए जो प्रक्रिया चल रही थी वह पूरी तरह से ठप हो जाएगा. ऐसे में जो भी विज्ञापन निकाले गए हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है कि कहीं वह नए आयोग के गठन होने के बाद रद्द न कर दिए जाएं.
लखनऊ विश्वविद्यालय संबद्ध डिग्री कॉलेज शिक्षक संघ (लुआक्टा) के अध्यक्ष डॉ. मनोज पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले सभी विश्वविद्यालयों, राजकीय डिग्री कॉलेज व एडेड डिग्री कॉलेजों की बात की जाए तो डिग्री कॉलेजों में कुल 19 हजार 600 पद खाली हैं. राज्य विश्वविद्यालयों में करीब ढाई हजार से अधिक पद खाली हैं. दोनों को मिला दिया जाए तो कुल 22 हजार से अधिक पद मौजूदा समय में खाली हैं. इन्हें भरने के लिए समय-समय पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से भर्ती प्रक्रिया निकाली जाती है. मौजूदा समय में आयोग 50 व विज्ञापन के तहत पूरे प्रदेश में 917 पदों की भर्ती प्रक्रिया निकाली हुई है. जिसमें से शिक्षा महाविद्यालय में 756 पद और महिला विद्यालयों में 161 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है.