लखनऊःहाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में पाई गई संरचना की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर क्षेत्राधिकार के अभाव में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई, हालांकि समयाभाव के कारण न्यायालय अपना विस्तृत आदेश बाद में पारित करेगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की अवकाशकालीन पीठ ने सुधीर सिंह समेत 6 याचियों की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया. याचिका की सुनवाई का राज्य सरकार के मुख्य स्थाई अधिवक्ता (प्रभारी) अभिनव नारायण त्रिवेदी ने विरोध करते हुए कहा कि याचिका पोषणीय ही नहीं है क्योंकि मामला वाराणसी का है और वहां का क्षेत्राधिकार इलाहाबाद हाईकोर्ट को प्राप्त है. उन्होंने यह भी दलील दी कि इस मामले को पहले ही सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है. वहीं, केंद्र सरकार व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिवक्ता एसएम रायकवार ने भी क्षेत्राधिकार के आधार पर याचिका का विरोध किया है.