लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की फीस इस साल भी न बढ़ाए जाने संबंधी शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान महाधिवक्ता के अनुपस्थित रहने को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 'अप्रशंसनीय' कहा है. हालांकि न्यायालय ने अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता के अनुरोध पर मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि तय की है.
यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अतुल राय और एक अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया गया. याचिका में सरकार के 7 जनवरी 2022 के शासनादेश को खारिज करने की मांग की गई है. दलील दी गई है कि ये शासनादेश शैक्षिक संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है. कहा गया है कि सरकार ने इस शासनादेश के तहत प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूलों में पिछले दो साल की तरह इस साल भी फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है, जिससे बड़े पैमाने पर स्कूल और स्टाफ के हित प्रभावित हो रहे हैं.