नवंबर के अंत में भव्य ऋण वितरण मेले का होगा आयोजन - ऋण वितरण मेले
नवंबर के अंत तक भव्य ऋण वितरण मेले का आयोजन किया जाएगा. ऋण स्वीकृत प्रमाण-पत्रों का वितरण मुख्यमंत्री के कर-कमलों से कराया जायेगा. इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल ने दी.
लखनऊ: अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल ने कहा कि इस माह के अंत में भव्य ऋण वितरण मेले का आयोजन किया जाएगा. ऋण स्वीकृत प्रमाण-पत्रों का वितरण मुख्यमंत्री के कर-कमलों से कराया जायेगा. उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे बैंकों से समन्वय बनाकर लोन डिस्बर्स की कार्रवाई समय से पूर्ण करायें.
टूल किट वितरण 30 नवम्बर तक
नवनीत सहगल ने बुधवार को लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में ऋण वितरण मेले के आयोजन तथा विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूल किटों के वितरण को विशेष प्राथमिकता दी जाए. प्रत्येक दशा में आगामी 30 नवम्बर तक टूलकिट वितरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाए. अन्यथा लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी.
स्वरोजगार कार्यक्रम को प्राथमिकता
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वरोजगार कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. इसके तहत उद्यमियों तथा नवउद्यमियों को रोजगार स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराये जाने का प्राविधान किया गया है. विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए सहगल ने कहा कि प्रत्येक जिले में वृहद रूप से रोजगार सृजन के लिए रोजगार प्लान बनाया जायेगा. उत्तर प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही एक्सपोर्ट प्लान तैयार कराये जाने की कार्रवाई चल रही है.
50 लाख को रोजगार का लक्ष्य
उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष एमएसएमई विभाग को 50 लाख लोगों को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य मिला है. अभी तक छह लाख से अधिक नई इकाइयों को 18 हजार करोड़ का ऋण दिया जा चुका है. इसके अतिरिक्त पहले से चल रही छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों में भी ऋण वितरित किया गया है. इससे भारी संख्या में रोजगार का सृजन हुआ है. साथ ही प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का तेजी से विकास भी हो रहा है.
जल्द आएगी खिलौना नीति
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों के पदोन्नति के जितने प्रकरण विचाराधीन हैं, उनको तत्काल निस्तारित कराया जाए. कर्मियों को समय से एसीपी का लाभ दिया जाए. समीक्षा के दौरान उन्होंने एमएसएमई एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन सहित अयोध्या में सीपेट के ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना तथा खिलौना नीति की प्रगति से अवगत हुए और जल्द से जल्द इसे तैयार करने के निर्देश भी दिए.
रोजगार के लिए प्रशिक्षण
उन्होंने प्रदेश के औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए हैं. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए सामूहिक प्रशिक्षण दिये जाने संबंधी कार्यों की विस्तार से समीक्षा की. बैठक में आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, गोविन्द राजू एनएस सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.