लखनऊः प्रदेश में बेहतर निवेश का माहौल बनाने का दावा करने और काफी संख्या में निवेश प्रस्ताव लाने के बाद अब सरकार की नजर एनआरआई (NRI) पर है. विदेशों में यूपी के रहने वाले लोगों पर योगी सरकार की नजर है. इन लोगों को उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए कई बड़ी सहूलियत देने की योजना बनाई गई है. शासन के उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनआरआई को इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन में आरक्षण देने के साथ ही कई अन्य तरह की सहूलियत दी जाएंगी. योगी सरकार अगले साल प्रवासी दिवस का आयोजन भी करने जा रही है, जिससे पहले एनआरआई को लुभाने की कोशिश की जा रही है.
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने की योजना तैयार की है. इसको लेकर तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में निवेश करने पर एनआरआई उद्यमियों को काफी सहूलियत दी जाएगी. इसके अंतर्गत जमीन आवंटन में प्रोजेक्ट लगाने को लेकर 10 फीसद आरक्षण दिया जाएगा, जो प्रवासी भारतीयों के लिए एक बड़ी सहूलियत मानी जा रही है.
यूपी सरकार अगले वर्ष जनवरी महीने में यूपी प्रवासी दिवस का आयोजन करने जा रही है. इससे पहले प्रवासी भारतीयों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने यह बड़ी योजना बनाई है. इसके माध्यम से एनआरआई अगर उत्तर प्रदेश में आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क, फूड पार्क व पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए तैयार होते हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जमीन आवंटन में आरक्षण देने का फैसला किया गया है.
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जानकारी के अनुसार इंडस्ट्रियल पार्क में एनआरआई को भूखंड आवंटन में दस आरक्षण का प्रावधान किया गया है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण एनआरआई को आवासीय भूखंड आवंटन में 5 फीसद तक का आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. इसके अलावा प्रवासी भारतीयों के लिए बड़े शहरों में बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे. नई नीति के मसौदे में कहा गया है कि प्रवासी भारतीयों को स्किल डेवलपमेंट मिशन के सहयोग से उत्तर प्रदेश के युवाओं को विदेशों में काम व अनुभव की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
शासन के अधिकारियों का कहना है कि विदेशी बाजार में रोजगार के अवसर को देखते हुए सरकार के स्तर पर बनाई गई एनआरआई सेल सभी जिलों में कुशल युवाओं की तलाश करेगा और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट की आवश्यकताओं के मुताबिक प्रशिक्षित करने का काम भी किया जाएगा. यूपी में खास कामगारों की डिमांड को देखते हुए भी यह काम कराए जाने की योजना बनाई गई है.
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि अगले साल जनवरी में प्रस्तावित यूपी प्रवासी भारतीय दिवस से पहले उत्तर प्रदेश में एनआरआई को आकर्षित करके उन्हें निवेश के लिए बेहतर माहौल देने के साथ ही जमीन आवंटन में आरक्षण दिए जाने की नीति तैयार की गई है. इससे वह लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे, तो उन्हें काफी और अधिक सहूलियत मिलेगी.
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