लखनऊ: योगी कैबिनेट ने प्रदेश में स्थापित किए जा रहे राजकीय पॉलिटेक्निक एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को निजी क्षेत्र की सहभागिता से चलाने का फैसला किया है. इस तरह से संस्थान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर संचालित किए जाएंगे. सूत्रों के मुताबिक, इसके पहले चरण में 15 नये राजकीय पॉलिटेक्निक और 40 आईटीआई के संस्थान पीपीपी मॉडल पर चलाए जाने की योजना है. बता दें कि प्रदेश में 51 नये राजकीय पॉलिटेक्निक बनाए जा रहे हैं.
कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए शुक्रवार को सात प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इसमें राजस्व विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन, चीनी उद्योग, लोक निर्माण विभाग, गृह एवं आबकारी विभाग से जुड़े प्रस्ताव पास हुए हैं. गोरखपुर में कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण कार्य कराए जाने के लिए पुराने भवनों का ध्वस्तीकरण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ. मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित ग्रीन-बुक (संशोधित संस्करण-2017) के निर्देश के क्रम में उनकी सुरक्षा फ्लीट की वर्तमान संरचनाक्रम में परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है.