25 सितंबर को लगेगा गरीब कल्‍याण मेला, बनेंगे आयुष्मान कार्ड

यूपी के विभिन्न जनपदों में 25 सितंबर को गरीब कल्याण मेला (Garib Kalyan Mela) का आयोजन किया जाएगा. इसमें पंजीकृत श्रमिक आदि का आयुष्मान कार्ड (Ayushman card) बनाया जाएगा. इस कार्ड के जरिए लाभार्थी के परिवारजन पांच लाख तक का मुफ्त इलाज पा सकेंगे.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार प्रदेश के गरीब और पिछड़े वर्ग वाले लोगों के विकास लिए नई नई योजनाएं बनाने के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. प्रदेश में ऐसे ही एक बड़े आयोजन की शुरुआत आगामी 25 सितम्बर को होने जा रही ह. गरीब कल्याण मेला (Garib Kalyan Mela) के रूप में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को प्रदेश के सभी विकास खंडों में आयोजित किया जाएगा. सीएम योगी ने इसके लिए सभी संबंधित विभागीय अफसरों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

आयुष्‍मान जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश के लगभग छह करोड़ 25 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ दिया जा चुका है. इसमें एक करोड़ 44 लाख से अधिक लोगों का गोल्‍डेन कार्ड जारी किया जा चुका है. इसके अलावा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के जरिए भी चिकित्‍सीय सुविधा दी जा रही है. इस योजना से 42.19 लाख पात्र लाभार्थी जुड़ेंगे. योजना का लाभ पात्र लोगों को जल्द मिल सके, इसके लिए प्रदेश में 25 सितंबर को गरीब कल्‍याण मेले का आयोजन किया जाएगा. इसमें तमाम योजना से जुड़ी समस्याओं का निदान होगा. वहीं श्रम विभाग की ओर से 12 सितंबर तक विशेष अभियान चलाकर विभाग के कार्यालयों और ब्लाकों पर शिविर लगाकर गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे.

पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज जल्द

24 करोड़ की आबादी वाले यूपी के 75 जनपदों में 'वन डिस्ट्रिक वन मेडिकल कॉलेज' की योजना पर काम चल रहा है. अभी ऐसे 16 जिले हैं जहां अभी तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है. इन जिलों में अब पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप ( पीपीपी) मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे. इनके संचालन के बाद यूपी के हर जिले में एक-एक मेडिकल कॉलेज होगा.

50 फीसद बेड पर सरकारी की तर्ज पर इलाज

बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महाराजगंज महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, संभल, संत कबीर नगर, शामली और श्रावस्ती में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों को निर्माण किया जाना है. प्रदेश में बनने वाले इन पीपीपी मॉडल पर तैयार होने वाले इन मेडिकल कॉलेजों पर जल्‍द ही कैबिनेट मुहर लगाएगी. इन मेडिकल कॉलेजों के 50 फीसद बेड पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर इलाज की सुविधा होगी.