लखनऊःउत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल भारतीय जनता पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी को भी अपना मांग पत्र सौंपने जा रहा है. मांग पत्र सौंपने का एक ही उद्देश्य है कि जो सरकारें अपने घोषणापत्र में व्यापारियों की 14 मांगों को शामिल करेंगी, उसी पार्टी को वे समर्थन देंगे.
आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि विदेशी ई-कॉमर्स कंपनी देश के नियम और कानून का उल्लंघन कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में नियम कानूनों का अनिवार्य रूप से पालन कराने के लिए ई-कॉमर्स नीति बनाई जाए. प्रदेश सरकार द्वारा देश के व्यापारियों को ई-कॉमर्स के माध्यम से बढ़ाने के लिए राज्य सरकार स्वयं अथवा पीपीपी मॉडल पर व्यापारियों के सहयोग से पूर्ण रुप से स्वदेशी ई-कॉमर्स पोर्टल तैयार करे, जिससे प्रदेश के व्यापारियों को निशुल्क व्यापार करने की सुविधा मिले.
यूपी आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता यह भी पढ़ें- UP Corona Update: आज प्रदेश में मिले कोविड के 14 पॉजिटिव मरीज
उन्होंने कहा कि यूपी के व्यापारियों के व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापारी नीति आयोग का गठन किया जाए और इसमें प्रदेश के प्रमुख अनुभवी व्यापारियों को मुख्य भूमिका में रखा जाए. अधिकारियों को सदस्य के रूप में ही रखा जाए, साथ ही व्यापारी नीति आयोग को सशक्त करते हुए प्रभावी अधिकार दिए जाएं, जिससे प्रदेश के व्यापार को बढ़ावा मिले. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तरीय जीएसटी सुझाव समिति का गठन हो, जिसमें प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक संगठनों के अनुभवी विशेषज्ञ व्यापारिक प्रतिनिधियों के सदस्य को शामिल किया जाए. इनके सुझावों को जीएसटी परिषद में राज्य सरकार की ओर से भेजा जाए और भेजे गए सुझावों की जीएसटी परिषद में राज्य सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी की जाए. जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए 10 लाख रुपये का व्यापारी स्वास्थ्य बीमा सरकार द्वारा दिया जाए.
कमर्शियल विद्युत कनेक्शन की दर कम हो तथा कमर्शियल उपभोक्ताओं द्वारा जितनी विद्युत का उपयोग किया गया हो, सिर्फ उतनी विद्युत का डिमांड चार्ज लिए जाए. फिक्स चार्ज, मिनिमम चार्ज आदि समाप्त हो. कमर्शियल हाउस टैक्स की दरें आवासीय हाउस टैक्स की दर से मात्र दोगुनी निर्धारित की जाए. वर्तमान में आवासीय दर से 5 गुना तक यह दरें प्रभावी हैं. जिन व्यापारियों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों पर वॉटर कनेक्शन नहीं लिया गया हो और उनके प्रतिष्ठान में शौचालय का प्रयोग न हो रहा हो उन वाणिज्य प्रतिष्ठानों को जल कर के भुगतान से मुक्त रखा जाए. केवल उन्हीं वाणिज्य स्थानों से जल कर वसूला जाए जो जल कनेक्शन अथवा शौचालय का प्रयोग करते हो.
जनता की जरूरत के अनुसार स्वाभाविक रूप से प्रदेश के महानगरों में 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर जिन आवासीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में 80 फ़ीसदी से अधिक व्यवसायिक गतिविधियां हो रही हों उन बाजारों के मार्ग को या मार्केट स्ट्रीट घोषित किया जाए. प्रदेश के महानगरों में मिक्स लैंड यूज की व्यवस्था की जाए. प्रदेश के व्यापारियों की सुरक्षा के लिए व्यापारिक सुरक्षा प्रकोष्ठ को वास्तविक रूप से प्रभावी बनाया जाए तथा प्रदेश के हर थाने पर व्यापारी हेल्पडेस्क बने.
व्यापारियों के यहां किसी भी तरह के सर्वे छापे की कार्रवाई पर पूर्णतया प्रतिबंध हो विशेष परिस्थितियों में केवल मुख्यमंत्री की अनुमति से ही छापे पड़े. पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के सैंपल उत्पादन इकाई से ही लिए जाएं तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों से नहीं लिया जाए. इसके साथ ही उन्हें मुकदमे में पार्टी बनाया जाए और खाद्य विक्रेताओं के सैंपल की हुई द्विस्तरीय जांच की व्यवस्था हो साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में टेस्ट लैब की स्थापना की जाए.
अपनी इन सारी मांगों को लेकर के उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता सोमवार को एक डेलिगेशन के साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता से मिल करके मांगों को रखेंगे और सुझाव देंगे कि अपने घोषणापत्र में इसे शामिल करें. आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में वे लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन कर सकें.
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