अजय पाल शर्मा समेत 4 IPS का ट्रांसफर, 9 PPS अधिकारियों को जल्द मिलेगा प्रमोशन

उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने चार आईपीएस अधिकारियों (IPS officers) का तबादला किया है. इसमें तेज तर्रार आईपीएस अजय पाल शर्मा का नाम भी शामिल है. जिन्हें फिलहाल साइड लाइन किया गया है. उधर, प्रदेश के 9 पीपीएस (PPS) अधिकारियों को जल्द ही प्रमोशन (promotion) का तोहफा मिलने की भी खबर है.

लखनऊ : अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सोमवार को 4 IPS अफसरों के तबादले किए हैं. इन अफसरों को तत्काल पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, प्रदेश सरकार 1992 बैच के 9 PPS अफसरों को प्रमोशन के तोहफा देने जा रही है.

शासन के मुताबिक 2011 बैच के आईपीएस अजय पाल शर्मा (IPS Ajay Pal Sharma) को उन्नाव स्थित पीटीएस (PTS Unnao) के पुलिस अधीक्षक पद से हटाकर यूपी डायल 112 (UP Dial 112) का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. गौरतलब है कि मार्च 2020 में अजय पाल शर्मा की पत्नी ने उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराई थी. गाजियाबाद में साहिबाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली आईपीएस अजय पाल शर्मा की पत्नी ने खुद के प्रताड़ना का आरोप लगाया था. ऐसे में शासन फिलहाल अजय पाल को अभी प्रमुख जिम्मेदारी देने से कतरा रही है और उन्हें अभी साइड लाइन रखे जाने का फैसला किया है. हालांकि, अजय पाल इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और तेजतर्रार IPS अफसर माने जाते हैं. अजय पाल शर्मा इसके पहले सहारनपुर और मथुरा तैनात रह चुके हैं. वहीं, यूपी 112 में तैनात पुलिस अधीक्षक बृजेश सिंह को पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) अभिसूचना लखनऊ के पद पर तैनात किया गया है. जबकि, पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) अभिसूचना लखनऊ के पद पर तैनात नागेश्वर सिंह को पुलिस अधीक्षक पीटीएस उन्नाव और पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षण मुख्यालय लखनऊ कैलाश सिंह को पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) अभिसूचना आगरा भेजा गया है.

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उत्तर प्रदेश सरकार ने 1992 बैच के 54 अफसरों में से 9 PPS अफसरों को जल्द प्रमोशन देने का फैसला किया है. 12 अफसरों को पिछले साल प्रमोशन मिल चुका है. अभी भी 44 अफसर ऐसे हैं, जिन्हें प्रमोशन का इंतजार है. IPS की कुल संख्या का एक तिहाई कोटा प्रांतीय पुलिस सेवा से भरने का है. इसलिए 9 IPS ही प्रमोशन पाएंगे. सरकार ने प्रमोशन की प्रक्रिया तेज कर दी है. शासन के अधिकारियों की मानें तो यूपी सरकार ने 9 PPS अफसरों को IPS संवर्ग में प्रमोशन देने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है. अब केंद्र में विभागीय समिति की बैठक में इस पर फैसला होगा.