डेमोक्रेसी की नई परिभाषा- ईडी, इनकम टैक्स और डर: अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ई़़डी, इनकम टैक्स और डर से लोकतंत्र चलाना चाहती है. सरकार ने लोगों को गुमराह किया है.

लखनऊ: विपक्ष के राजनेताओं को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और इनकम टैक्स के जांच के घेरे में लेने पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ी है. वह ईडी, इनकम टैक्स और डर से सरकार चलाना चाहती है. अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के राज में लोगों को डराकर धमकाकर अपने साथ आने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को पहली बार मीडिया के सामने आए. उन्होंने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला.

असंवैधानिक तरीके से सरकार चला रही बीजेपी
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने यह उदाहरण पेश किया है कि किस तरह ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की मदद लेकर सरकार चलाई जा सकती है. वह लोगों को डराकर, उनके बीच में भय पैदाकर और धर्म के खिलाफ भड़का कर सरकार चलाना चाहते हैं.

सारी कोशिशें हुई बेकार
अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश के नाम पर तमाम कवायदें की गई, लेकिन इसका कोई प्रतिफल दिखाई नहीं दे रहा है. वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट योजना हकीकत में जमीन पर नहीं उतर सकी. लोगों को रोजगार और नौकरी नहीं मिल रही है. न उत्तर प्रदेश में रोजगार और नौकरी है और न ही देश में.

भाजपा ने लोगों को किया गुमराह: अखिलेश
पूर्व मुख्यमंत्री ने डॉलर के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन होने पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोगों को गुमराह किया था कि उनकी सरकार बनेगी तो वह रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले मजबूत करेंगे, लेकिन हालात सबके सामने है.

भाजपा कहती थी कि हमारा भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, लेकिन जिस तरह से मंत्रियों से इस्तीफे लिए गए और उनके विभाग बदले गए, इससे साफ हो गया कि ढाई साल तक भ्रष्टाचार ही राज कर रहा था. मानवाधिकार के उल्लंघन के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश सरकार के हैं.

एक बार फिर आजम खां का लिया पक्ष
आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलाये जाने का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि राजधानी लखनऊ में हर तरफ अवैध निर्माण हो रहा है. इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. रामपुर में केवल इसलिए कार्रवाई की गई कि वह समाजवादी पार्टी के नेता हैं. उन पर 70 से ज्यादा मुकदमे लगाए गए हैं.