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वन मंत्री दारा सिंह ने ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी लिखकर बिजली के लिए लगाई गुहार - ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को लिखा पत्र

उत्तर प्रदेश सरकार भरपूर बिजली आपूर्ति के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत दावों के बिल्कुल उलट है. ये बात कोई और नहीं बल्कि प्रदेश सरकार के वन मंत्री ने ऊर्जा मंत्री को बिजली आपूर्ति को लेकर लिखे गये पत्र में साफ किया है. यह अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा.

वन मंत्री दारा सिंह .

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Published : Sep 15, 2019, 9:26 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति की बदहाली की पोल सरकार के मंत्री ने ही खोल दी है. वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में बिजली कटौती की जांच कराकर आपूर्ति व्यवस्था बहाल कराएं.

वन मंत्री की ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी.

मधुबन विधानसभा क्षेत्रमें बिजली गुल
मऊ जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान अपने मतदाताओं को बिजली की आपूर्ति भी नहीं दिला पा रहे हैं. स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को शिकायत कर थक चुके वन मंत्री ने आखिरकार सीधे ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से गुहार लगाई है और इसके लिए भी उन्हें चिट्ठी का सहारा लेना पड़ा है.

वन मंत्री की ऊर्जा मंत्री को चिठ्ठी
वन मंत्री ने अपनी चिट्ठी में ऊर्जा मंत्री से कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में बिजली कटौती बहुत अधिक हो रही है, जिससे जनमानस में अत्यधिक रोष है. लिहाजा बच्चों के पठन-पाठन में इसका विपरीत असर पड़ रहा है और किसानों को फसल की सिंचाई करने के लिए भी बिजली नहीं मिल पा रही है. ऐसे में बिजली की आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए स्थानीय निवासियों की ओर से उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है.

वन मंत्री का लिखा पत्र सोशल मीडिया में वायरल
दारा सिंह में ऊर्जा मंत्री से अनुरोध किया है कि वह उनकी शिकायत पर गौर करते हुए, विधानसभा क्षेत्र मधुबन में की जा रही बिजली कटौती की जांच करा लें. इसके बाद विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने का आदेश देने का कष्ट करें. वन मंत्री ने यह पत्र 10 सितंबर को ऊर्जा मंत्री को लिखा है, लेकिन सोशल मीडिया में यह पत्र 15 सितंबर से वायरल हो रहा है. अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश सरकार में बिजली कटौती का हाल क्या है. ग्रामीण क्षेत्रों में लोग शिकायतें करके परेशान हो रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है.

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