Industrial Development Department में पांच अधिकारी मूल विभाग में वापस, जानिए वजह

औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी (Industrial Development Department) ने कड़ी कार्रवाई की है. औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि किसी भी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा बरती जा रही अनुशासनहीनता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

लखनऊ : औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने गुरूवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने के बाद भी शासन की अनुमति के बिना नोएडा प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे औद्यागिक विकास प्राधिकरण में कार्यरत पांच अधिकारियों को कार्यमुक्त करते हुए, उन्हें उनके मूल विभागों में वापस किए जाने का आदेश दिया. साथ ही यह भी कहा कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में तैनात किसी भी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा बरती जा रही अनुशासनहीनता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी शासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए नियम विरूद्ध कार्य करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जिन अधिकारियों को कार्यमुक्त करते हुए मूल विभागों में वापस किए जाने का आदेश दिया गया है, उनमें नागेंद्र प्रबंधक प्रशासन-सामान्य यमुना प्राधिकरण, भीष्म दत्त शर्मा सहायक प्रबंधक सिविल यमुना प्राधिकरण, अमित कुमार सहायक प्रबंधक सिविल नोएडा प्राधिकरण, प्रदीप शर्मा सहायक प्रबंधक सिविल नोएडा प्राधिकरण एवं राजकुमार सहायक प्रबंधक सिविल नोएडा प्राधिकरण शामिल हैं. इन पांचों अधिकारियों को तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से नोएडा प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में तैनात किया गया था, लेकिन पांचों अधिकारी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के आठ महीने या एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के बाद भी डटे हुए थे. अपने मूल मंत्रालय और विभागों में कार्यभार ग्रहण नहीं किए. जिस पर औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने अधिकारियों की इस अनुशासनहीनता को गम्भीरता से लिया. शासन ने प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की न तो प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई और न ही इनके पैतृक विभाग ने इस सम्बंध में कोई पत्राचार किया. सभी को उनके मूल विभाग प्रत्यावर्तित कर दिया गया. औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने इस प्रकार की अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि 'प्राधिकरण स्तर पर जिन अधिकारियों द्वारा ऐसे कार्मिकों को सहारा दिया जा रहा है, उनके विरूद्ध भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.'