लखनऊ :उत्तर प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसानों को अगर अपना गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को बेचना होगा तो उनको अब खाद्य रसद विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. उत्तर प्रदेश सरकार का खाद्य रसद विभाग 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर रही है. जिसके लिए खाद्य व रसद विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण का विकल्प खुल गया है. इस विकल्प पर किसान अपना पंजीकरण साइबर कैफे के माध्यम से करा सकते हैं. पंजीकरण कराने वाले किसानों का गेहूं सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी.
खाद एवं रसद विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि 'उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य का लाभ पहुंचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं खरीद करेगी. वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत एक अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू की जा रही है. समर्थन मूल्य का लाभ उठाने के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है. किसानों को गेहूं विक्रय के पूर्व किसी भी जनसुविधा केंद्र, साइबर कैफे से ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा.'