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मृत कर्मचारियों के परिवार को 50 लाख रुपए की अनुग्रह धनराशि के साथ जल्द मिले मदद: इप्सेफ - राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा

इप्सेफ के राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा ने मांग की है कि कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु हो जाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख की अनुग्रह धनराशि के साथ सभी देयकों का सरकार जल्द से जल्द भुगतान करें.

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Published : May 25, 2021, 7:09 AM IST

लखनऊ:इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी पी मिश्रा एवं महामंत्री प्रेमचंद ने बताया कि राज्यों के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में 31 मई को देशभर के कर्मचारी कोविड-19 की बीमारी से मृत कर्मचारियों को अपने कार्य स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

कोरोना से मृत कर्मचारियों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह धनराशि और अन्य देयकों का एक माह में भुगतान करने की मांग की गई. बैठक में उत्तर प्रदेश के शशि कुमार मिश्रा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, डॉक्टर के के सचान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अतुल मिश्रा राष्ट्रीय सचिव, सुरेश रावत, गिरीश चंद्र मिश्रा, अशोक कुमार प्रवक्ता, सुनील यादव उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, हिमांचल हरी शांडिल, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, तमिलनाडु आदि के पदाधिकारियों ने भाग लिया. सभी ने इप्सेफ के महामंत्री प्रेमचंद द्वारा प्रस्तुत 31 मई को कोविड-19 की बीमारी से मृत कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के प्रस्ताव का सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया.

कर्मचारी आश्रितों को ₹50 लाख की अनुग्रह धनराशि एवं आश्रित की नियुक्ति
इप्सेफ के राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा एवं अन्य पदाधिकारियों ने खेद व्यक्त किया कि कोविड-19 की महामारी में अपनी जान पर खेलकर ड्यूटी करते हुए संक्रमित से मृत्यु हो जाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख की अनुग्रह धनराशि एवं आश्रित की नियुक्ति और समस्त देयकों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया. सरकार के इस उपेक्षा पूर्ण रवैया से देशभर के कर्मचारी नाराज एवं आक्रोशित हैं और महामारी समाप्त होते ही देश भर में बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे. सभी पदाधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री गरीब लाभ योजना से मृत कर्मचारियों को 50 लाख की अनुग्रह धनराशि का भुगतान न होने से कर्मचारी का मनोबल टूटा है. यह नाराजगी बीजपी सरकार के लिए भारी पड़ेगी.

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