लखनऊ : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा समाज के छात्रों को सिविल सर्विस (Entrance exam for free civil service coaching) की तैयारी के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं. जहां एक ओर आईएएस परीक्षा 2023 व पीसीएस परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तो वहीं दूसरी ओर समाज कल्याण विभाग का प्रयास है कि इस कोचिंग सुविधा को बेहतर किया जाए. पिछले कई वर्षों में कोचिंग की गुणवत्ता में सुधार आया है, वहीं मंत्री असीम अरुण का कहना है कि आने वाले दिनों में समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली इस कोचिंग सुविधा को और बेहतर किया जाएगा, जिससे कि बड़ी संख्या में कोचिंग से अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हों.
आईएएस प्रारम्भिक परीक्षा-2023 एवं पीसीएस प्रारम्भिक परीक्षा-2023 के पूर्व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये निशुल्क कोचिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. निदेशक समाज कल्याण राकेश कुमार ने बताया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 18 दिसम्बर, 2022 निर्धारित की गयी है. प्रवेश परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे. अभ्यर्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर किया जायेगा. उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा के विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट-www.socialwelfareup.upsdc.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं.
मंत्री असीम अरुण ने बताया कि ज़रूरतमंद प्रतिभागियों को अवसर की समानता देने के लिए नि:शुल्क कोचिंग को संचालित किया जा रहा है. कोचिंग के स्तर में निरंतर सुधार हुआ है, जिसकी वजह से पीसीएस - 2021 के फ़ाइनल रिज़ल्ट में रिकॉर्ड 43 अभ्यर्थी चयनित हुए. कोचिंग के स्तर पर और सुधार किए जा रहे हैं और अच्छे शिक्षक भी संबद्ध किए जा रहे हैं.
एससी, एसटी व ओबीसी छात्रों के लिए फ्री सिविल सर्विस कोचिंग के लिए 18 दिसंबर को प्रवेश परीक्षा, ये है प्रक्रिया
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा समाज के छात्रों को सिविल सर्विस (Entrance exam for free civil service coaching) की तैयारी के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं.
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