बड़े बकायेदारों के खिलाफ चलाएं कड़ा अभियान, ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को दिये ये निर्देश

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मंगलवार को शक्ति भवन में विभागीय कार्यों की वर्चुअल समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बड़े बकायेदारों के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया जाए.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल कम्पनियों की तरह एलर्ट संदेश भेजने के लिए बिलिंग सिस्टम में एकीकरण करने की शुरूआत की. इस व्यवस्था से प्रदेश के तीन करोड़ उपभोक्ताओं को फायदा होगा. अब वे कहीं पर भी होंगे उनकी विद्युत व्यवस्था, बिल, कनेक्शन, डिस्कनेक्शन व अन्य समस्याओं के संबंध में एलर्ट मैसेज मिल जाएगा. ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं के मोबाइल पर ड्यू डेट के पहले और ड्यू डेट के बाद दो से तीन एलर्ट मैसेज भेजने को कहा. अंतिम एलर्ट मैसेज भेजने के बाद बिल न जमा करने पर उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया जाए. किसी भी उपभोक्ता का बिल बनने पर शीघ्र ही उसको कम से कम छह से सात एलर्ट मैसेज भेजें जाएं. ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बड़े बकायेदारों के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया जाए उनकी रातों की नींद हराम की जाए.




ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मंगलवार को शक्ति भवन में बिलिंग सिस्टम से मोबाइन नम्बर को जोड़ने की शुरूआत की और विभागीय कार्यों की वर्चुअल समीक्षा बैठक भी की. उन्होंने कहा कि 'प्रदेश में 15 दिन चले केवाईसी अभियान के दौरान 2.50 करोड़ उपभोक्ताओं का केवाईसी अपडेट किया गया. उन्होंने उपभोक्ताओं से सम्पर्क बनाने के लिए इस व्यवस्था को नीचे फील्ड पर उतारने और आज से ही इसे चालू करने को कहा. उन्होंने निर्देशित किया कि अगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में निर्बाद विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और इसमें कहीं पर भी ढिलाई न बरतें. जरा सा भी फाल्ट की सूचना पर तत्काल टीम को भेजकर अपूर्ति ठीक कराएं.'

उन्होंने कहा कि 'गर्मी को ध्यान में रखकर निर्बाध आपूर्ति के लिए विद्युत व्यवस्था को मजबूत बनाने और जर्जर तार व पोल और खराब ट्रांसफार्मर को बदलने की प्रक्रिया को तेज किया जाए. ट्रांसफार्मर का लोड व उसके आयल को निरन्तर चेक किया जाए, जिससे ट्रांसफार्मर को जलने से बचाया जा सके. उन्होंने विद्युत की निर्बाध आपूर्ति में सहायक ट्रॉली ट्रांसफार्मर की संख्या को और बढ़ाने को कहा, जिससे कि कहीं पर भी ट्रांसफार्मर फुंकने पर शीघ्रातिशीघ्र ट्रॉली ट्रांसफार्मर को स्थापित किया जा सके.' उन्होंने कहा कि 'प्रदेश में निकाय चुनाव शीघ्र ही शुरू होने वाले हैं, इस वजह से नवसृजित/नवविस्तारित नगरीय निकायों में विद्युत व्यवस्था को बहाल करने के लिए शुरू किये गये कार्यों में तेजी लायी जाए, पैसे की कमी नहीं है. इसके लिए 1096 करोड़ रुपये दिये गये हैं. उन्होंने विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए संचालित आरडीएसएस स्कीम के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे कि जनता को इसका शीघ्र ही लाभ मिले और प्रदेश की विद्युत व्यवस्था और व्यवस्थित हो सके.'



ऊर्जा मंत्री ने राजस्व वसूली के कार्यों में और तेजी लाने, कमर्शियल टीम को 24 घंटे कार्य में एक्टिव रखने को कहा. 'उन्होंने सभी डिस्कॉम में कमर्शियल सेंटर को 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए विशेष रूप से उनसे सम्पर्क करें और फोन करके रातों की उनकी नींद हराम करने की तैयारी करें. उन्होंने लाइनलॉस को कम करने और विद्युत चोरी रोकने के निरन्तर प्रयास करने को कहा.' किसी भी सही उपभोक्ता का उत्पीड़न न किया जाए और फर्जी तरीके से भी किसी उपभोक्ता को न फंसाया जाए. विद्युत व्यवस्था को आसान और सहूलियत पूर्ण बनाने के लिए सभी विद्युत कर्मी ईमानदारी, लगन, निष्ठा व मेहनत से काम करें. उन्होंने मार्च महीने में मात्र 25 प्रतिशत राजस्व वसूली पर नारजगी व्यक्त की और कहा कि इस महीने के बाकी दिनों में मासिक लक्ष्य की वसूली को पूरा करें.'

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने हड़ताल के दौरान हड़ताल का समर्थन करने और इसका विरोध करने वाले सभी कार्मिकों, संगठनों को धन्यवाद दिया है. उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को भी हड़ताल के दौरान विद्युत व्यवस्था को बहाल रखने में उनके द्वारा दिन-रात किये गये कार्यों की सराहना की.' उन्होंने एनटीपीसी, टाटा पावर, बजाज, केस्को, ग्रेनों एवं अन्य संस्थान व कॉन्ट्रेक्टर द्वारा किये गये सहयोग का भी धन्यवाद किया. उन्होंने सख्त निर्देश भी दिये हैं कि शिकायतें मिल रही हैं कि जो कार्मिक, संगठनों व ठेकेदारों ने विद्युत आपूर्ति में सरकार का सहयोग किया है उनके कार्यों का मजाक बनाया जा रहा है. उन्हें विभीषण और जयचन्द की संज्ञा दी जा रही है. जानबूझकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है. उन्हें बेवजह फंसाया भी जा रहा है. ऐसे कार्मिकों, अधिकारियों एवं संगठनों के पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.