लखनऊ. उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने ऊर्जा विभाग में गुड गवर्नेंस को स्थापित करने के लिए संभव व्यवस्था लागू की है. इसे और प्रभावी बनाने और इसके प्रयोग की सफलता की दूसरी बार समीक्षा की. पहली बार उन्होंने 18 मई को इस व्यवस्था की समीक्षा की थी. इस दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता व प्रबंध निदेशक स्तर पर अब तक चार बार की गई जनसुनवाई की मॉनिटरिंग की और प्रदेश स्तरीय मामलों के समाधान के लिए सीधे उपभोक्ताओं से वर्चुअल संवाद कर मौके पर ही शिकायतों का निस्तारण किया. उन्होंने शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक को दिए.
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने ‘संभव’ पोर्टल की व्यवस्था के तहत प्रत्येक महीने के तीसरे बुधवार को ऊर्जा मंत्री के स्तर पर होने वाली राज्य स्तरीय जनसुनवाई में उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों को सुना. इन शिकायतों में करहल, मैनपुरी निवासी हबीब शाह के 24 साल पुराने निजी नलकूप संयोजन के मामले का संज्ञान लेकर समाधान कराया. इसी प्रकार जेवर, गौतमबुद्ध नगर निवासी दिलबाग सिंह को नया संयोजन न देने और वहीं पर अन्य घरों को अवैध रूप से कनेक्शन दिए जाने पर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.
उन्होंने लखनऊ की प्रमिला साहू के घर में चेक मीटर लगा होने के बाद भी कनेक्शन काट देने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. इसी प्रकार उन्होंने चिल्लूपुर, आजमगढ़ के उपभोक्ताओं की समस्या का संज्ञान लिया, जिसमें 25 केवीए के ट्रांसफार्मर के ओवरलोड होने के कारण लगातार चार बार जल जाने को गंभीरता से लेते हुए सभी डिस्कॉम के एमडी को ऐसे मामलों का तत्काल समाधान के निर्देश दिए. इसी प्रकार अन्य मामलों का उन्होंने मौके पर ही समाधान किया और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की.