मुख्यमंत्री का एलान : इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को 2024 तक मिलेगी सब्सिडी, जानिए 2027 तक रजिस्ट्रेशन में कितनी मिलेगी छूट

राजधानी लखनऊ में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (Uttar Pradesh State Road Transport Corporation) की यूरो 6 मॉडल की 51 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान सीएम ने 38 हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों को परिवहन विभाग को सौंपा.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की यूरो 6 मॉडल की 51 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान सीएम ने 38 हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों को परिवहन विभाग को सौंपा. इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को बटन दबाकर सब्सिडी की छूट मुख्यमंत्री (Chief Minister Yogi Adityanath) ने दी. सभी इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों के खातों में ऑनलाइन सब्सिडी ट्रांसफर की गई. 10 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर ही सब्सिडी का लाभ प्रदान किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी की अवधि बढ़ाने की घोषणा की. अब ग्राहक 13 अक्टूबर 2024 तक सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और टैक्स में 100 फीसद छूट साल 2027 तक जारी रखने का भी एलान किया. ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के ऑटोमेशन के लिए परिवहन विभाग और मारुति के बीच मुख्यमंत्री की उपस्थिति मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया.

सीएम योगी ने 51 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के साथ मारुति सुजुकी का एमओयू :इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और परिवहन विभाग के माध्यम से प्रदेश को बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के साथ मारुति सुजुकी का एमओयू हुआ है. 51 बसों को रवाना किया गया है. 38 हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों के साथ ही 12 पब्लिसिटी वाहनों को रवाना किया गया है. इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को सब्सिडी प्रदान की गई है. अक्टूबर 2027 तक खरीदारों को रजिस्ट्रेशन में छूट जारी रहेगी. इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों की सब्सिडी के लिए पोर्टल बनाया गया है. 4100 लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें 13 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया है. ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में जो धनराशि खर्च होनी है उसे हम तेजी से बढ़ाने का काम कर रहे हैं. टेस्टिंग ट्रैक की डिजाइन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे की तरफ से तैयार की गई है.'

सीएम योगी ने 51 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरे लगाए गए :गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा की टेस्टिंग ट्रैक का ऑटोमेशन का प्रस्ताव किया गया है. इसमें परिवहन विभाग के साथ मारुति सुजुकी का सात वर्ष के लिए करार हुआ है.' सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों पर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि 'बढ़ते सड़क हादसे हमारे लिए चुनौती हैं. ज्यादातर दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग से होती हैं. हमें कुशल ड्राइवर की आवश्यकता है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं रोकी जा सकें, इसलिए परिवहन विभाग के अधिकारियों को 38 हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध कराया जा रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वाहनों की ओवर स्पीडिंग जांच के साथ ही हेलमेट सीट बेल्ट ड्राइवर के नंबर प्लेट इनकी जांच इसके माध्यम से की जा सकेगी. इंटरसेप्टर वाहन की बॉडी पर ऐसी तकनीक अपनाई गई है जो अंधेरे में भी दिखाई देगी. ब्रेथ एनालाइजर भी इसमें रखे हैं. 500 ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. 12 पब्लिसिटी वैन परिवहन विभाग को दी जा रही है, जो प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाएंगी.'

'जड़ से खत्म हो जाएगी डीजल चोरी की समस्या' :मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में कहा कि 'कोरोना काल में परिवहन निगम ने जो सेवा की थी वह अवर्णनीय है. हर व्यक्ति ने उसकी तारीफ की थी. निगम को प्रदेश सरकार ने पहले 400 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई थी. अब 51 बसें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं जो एनसीआर क्षेत्र में संचालित होंगी. उत्तर प्रदेश में वर्तमान में एक लाख से ज्यादा बसों की आवश्यकता है. इलेक्ट्रिक बसों को बस बेड़े से जोड़ने पर पूरा जोर दिया जाएगा. महिलाओं को भी सरकार की योजनाओं से रोजगार प्राप्त हो रहा है. उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है. मैंने परिवहन निगम से कहा है कि अपने बस बेड़े में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों को जोड़ें, जिससे प्रदूषण की समस्या खत्म होगी और बसों से डीजल चोरी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी. सरकार इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दे रही है. सभी पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमें गंभीर प्रयास करना चाहिए. सड़क दुर्घटना में हर साल 20 हजार से 22 हजार लोगों की मौत हो रही है. हमें इस तरफ विशेष तौर पर प्रयास करना होगा. सरकार भी चले, आप भी चलें, समाज का हर व्यक्ति जागरूक हो. ओवर स्पीड से बचें. यातायात नियमों का पालन करें. प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व का पालन करे.'

'सड़क दुर्घटनाओं में आ रही कमी' : इस मौके पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि 'सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है, इसलिए हमें मानव संपदा की आवश्यकता है. हमारे पास मैन पावर काफी कम है, जिससे काफी दिक्कत हो रही है. मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध है मैनपावर बढ़ाने के लिए व्यवस्था कर दीजिए जिससे सड़क दुर्घटनाओं को हम काफी कम कर लेंगे. सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ रही है. अब उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटनाओं के मामले में चौथे स्थान पर हैं. देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश है. उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या हमारे यहां विकराल रूप ले रही है, इसीलिए अब हम यूरो 6 मॉडल की बसें संचालित कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित हो रहा है.'