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सपा की रैली में उमड़ी भीड़ पर चुनाव आयोग ने की कार्रवाई, थाना प्रभारी निलंबित, दो अफसरों से मांगा स्पष्टीकरण

सपा की रैली में उमड़ी भीड़ पर चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उक्त मामले में गौतमपल्ली थाना प्रभारी दिनेश सिंह बिष्ट को निलंबित करने के साथ ही दो अन्य अफसरों से स्पष्टीकरण मांगा है.

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Published : Jan 15, 2022, 7:54 AM IST

लखनऊ: समाजवादी पार्टी कार्यालय में स्वामी प्रसाद मौर्य सहित अन्य नेताओं की ज्वाइनिंग के दौरान उमड़ी हजारों की भीड़ से चुनाव आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ी थी. आचार संहिता उल्लंघन के साथ-साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल को भी सपा कार्यकर्ताओं ने तार-तार किया था. जिसके बाद चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है. डीएम लखनऊ की रिपोर्ट पर यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने देर रात गौतमपल्ली थाना के प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. साथ ही दो अफसरों से स्पष्टीकरण मांगा है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने जिलाधिकारी लखनऊ की रिपोर्ट पर देर रात गौतमपल्ली थाना प्रभारी दिनेश सिंह बिष्ट को निलंबित करने के आदेश दिए. इसके साथ ही सहायक पुलिस आयुक्त अखिलेश सिंह व रिटर्निंग ऑफिसर लखनऊ मध्य विधानसभा गोविंद मौर्य से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

सपा की रैली में उमड़ी भीड़ पर चुनाव आयोग ने की कार्रवाई

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दरअसल, समाजवादी पार्टी कार्यालय में नेताओं की ज्वाइनिंग के दौरान भारी भीड़ उमड़ने का आयोग ने संज्ञान लिया था और आयोग के निर्देश पर गौतमपल्ली थाने में महामारी एक्ट के साथ ही आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था. लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी, जिसके बाद लापरवाही और शिथिलता के आरोप में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने गौतम पल्ली थाना प्रभारी को निलंबित करने के आदेश दिए. साथ ही दो अफसरों से स्पष्टीकरण भी तलब किया है.

चुनाव आयोग की ओर से समाजवादी पार्टी कार्यालय में आचार संहिता उल्लंघन और कोविड-19 प्रोटोकोल के उल्लंघन पर यह बड़ी कार्यवाही की गई है. उत्तर प्रदेश में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भी किसी अफसर को निलंबित करने की यह पहली और बड़ी कार्यवाही है. कोरोना का संकट लगातार बढ़ रहा है. बावजूद इसके राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है. सपा के कार्यक्रम में भी हजारों की भीड़ उमड़ी तो सारे निर्देश धरे के धरे रह गए. जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह कार्यवाही की है.

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