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चुनाव आयोग की कमिश्नर आईजी डीएम एसपी के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक शुरू

2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम राजधानी लखनऊ आई हुई है. उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी कमिश्नर, आईजी, डीएम, एसपी सहित अन्य शासन के अफसरों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हो रह है.

चुनाव आयोग की बैठक.
चुनाव आयोग की बैठक.

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Published : Dec 29, 2021, 10:48 AM IST

लखनऊ : 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम राजधानी लखनऊ आई हुई है. 1 दिन पहले राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों पर चर्चा की गई. वहीं आज विधान भवन के तिलक हाल में उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी कमिश्नर, आईजी, डीएम, एसपी सहित अन्य शासन के अफसरों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हो रह है. देर शाम जिलाधिकारी पुलिस कप्तान और अन्य वरिष्ठ अफसरों की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी सहित अन्य शासन के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी.

इस बैठक में केंद्रीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे सहित सभी बड़े अधिकारी मौजूद हैं. विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष पारदर्शी संपन्न कराने और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर इस बैठक में सभी अधिकारियों से चर्चा हो रही है. आयोग की तरफ से दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं. चुनाव आयोग के अफसरों की टीम उत्तर प्रदेश के सभी प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक आज शाम तक होगी और अलग-अलग चरणों में अलग-अलग बिंदुओं पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी. अधिकारियों से यह फीडबैक लिया जाएगा. मतदाता सूची पुनरीक्षण दिव्यांग मतदाता, बुजुर्ग मतदाताओं को लेकर भी पूरा फीडबैक लिया जाएगा और आयुक्त स्तर पर उठाए जाने वाले कदमों को लेकर भी बातचीत की जाएगी.

चुनाव आयोग की बैठक.

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केंद्रीय चुनाव आयोग के अफसरों की टीम कल 28 दिसंबर को राजधानी लखनऊ आई है और कल ही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर सुझाव लिए गए. जिसमें कई राजनीतिक दलों ने निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराने की मांग की. कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी को हटाने की मांग की गई. वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिलाओं के वोट के शत-प्रतिशत सत्यापन की बात कही गई है. इसके अलावा अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से भी तमाम तरह के सुझाव दिए गए हैं. इसके साथ ही सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और राजनीतिक रैलियों में सरकारी पैसे खर्च रोकने और भेदभाव पैदा करने वाले बयान बाजी रोकने की भी मांग की गई है.

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