लखनऊ: उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर निर्वाचन आयोग भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाने में जुटा है. चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो और पूरा चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जा सके इसको लेकर आयोग ने एक खास एक्शन प्लान तैयार किया है.
आयोग के अफसरों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी रोकने को लेकर लाइव निगरानी के लिए आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. करीब 50 फीसदी मतदान केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग आयोग अपने स्तर से करेगा. इसको लेकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं.
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आयोग ने कहा है कि वेबकास्टिंग के माध्यम से सभी चुनावी गतिविधियों को मॉनीटर किया जाएगा. प्रदेश में इस बार करीब एक लाख 80 हजार पोलिंग सेंटर बनाए जाने की तैयारी की जा रही है, जिनमें से कम से कम 50 फीसद यानी करीब 90 हजार लाइव मॉनिटरिंग के लिए वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी. अगर जरूरत पड़ेगी तो इस संख्या को और भी बढ़ाया जा सकता है और उसी के अनुसार सारी व्यवस्था की जाएगी. चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदान और मतगणना के दौरान जिलाधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजधानी लखनऊ स्थित चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरी लाइव मॉनीटरिंग की जाएगी.
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इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर जेंडर प्रोसेस की जानकारी मांगी है. इसके अंतर्गत थर्ड जेंडर के बढ़ने वाले मतदाताओं का ब्योरा मांगा गया है, जिससे उनके भी मतदान की व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों को पूरा कराया जा सके. इसके अलावा जेंडर प्रोसेस बढ़ाने को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर भी एक राइटअप मांगा गया है.
गोण्डा जिले में भी बुधवार को आयुक्त, देवीपाटन मंडल एस.वी.एस. रंगाराव ने भारत निर्वाचन आयोग के आगामी 28, 29 और 30 दिसंबर को प्रदेश में आगमन व 29 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित होने वाली निर्वाचन की बैठक के संबंध में निर्वाचन तैयारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एनआईसी सेंटर में बैठक आयोजित हुई. बैठक में मंडल की ओर से बताया कि उनके द्वारा रोल प्रेक्षक के रूप में विधानसभा निर्वाचन नियमावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की सभी जनपदों में समीक्षा की जा चुकी है. इसके साथ ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक कर ली गई है, जिसमें अब तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है. मंडल की ओर जेंडर रेशियो, ईपी रेशियो, पुलिस बल की तैनाती, पोस्टल बैलेट, मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं, ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था, कम्युनिकेशन प्लान, परिवहन व्यवस्था तथा स्वीप के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आदि के बारे में की गई तैयारियों से आयोग को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया.
