लखनऊः उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से जिन कर्मचारियों की मौत उनके आश्रितों को चुनाव आयोग अनुग्रह राशि देगा. अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव ड्यूटी के दौरान मरने वाले 2020 कर्मचारियों की लिस्ट दी गई है.
कर्मचारियों के आश्रितों को 30 लाख रुपये की सहायता राशि यानी मुआवजा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया जाएगा. पिछले महीने राजस्व विभाग की तरफ से कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए 30 लाख रुपये की सहायता राशि दिए जाने को लेकर शासनादेश जारी किया गया था. जिसके बाद अब कोरोना से मरने वाले लोगों का सत्यापन कराए जाने के बाद अब उनके आश्रितों को सहायता राशि भुगतान किए जाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को 2020 कर्मचारियों की लिस्ट भेजी गई है.
उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग
पंचायत चुनाव के दौरान जिन लोगों की मौत हुई उसको लेकर राज्य सरकार ने सबसे सहायता राशि प्राप्त करने को लेकर आवेदन मांगे थे, जिनमें 3092 आवेदन प्राप्त हुए थे. जिलाधिकारी के स्तर पर तमाम जिलों में इनका परीक्षण कराया गया. जिसके बाद अभी तक 2020 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है. अब इनके परिजनों को 30 लाख रुपये सहायता राशि दिए जाने को लेकर लिस्ट आयोग को भेजी गई है. जिन लोगों की चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से मौत का सत्यापन नहीं हो पाया है, उनके मामले राज्य एडवाइजरी बोर्ड को भेजे गए हैं. इनकी मौत का सत्यापन होने के बाद अन्य मरने वाले लोगों के नाम आयोग भेजे जाएंगे.
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कोरोना संक्रमण के कारण जिन लोगों की पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान मौत हुई. उनमें सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हैं. जिनमें शिक्षा विभाग, बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, वाणिज्य कर विभाग सहित तमाम विभागों के कर्मचारियों के नाम आयोग भेजे गए हैं. जिससे उनके परिजनों को जल्द से जल्द सहायता राशि का भुगतान आयोग की तरफ से कराया जा सके.
बता दें कोरोना की दूसरी लहर के पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई. मतादान की तारीख आते-आते राज्य में कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया. इस दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए तो कईयों की मौत हो गई. चुनाव के दौरान कर्मचारियों की मौत उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में नए विवाद को भी जन्म दे दिया. विपक्ष सरकार पर हमलावर दिखा. हालांकि अब चुनाव बीतने के चुनाव ने इसका संज्ञान लिया और शासन से ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट मांगी है, जिससे उनके आश्रितों को अनुग्रह राशि दिया जा सके.
