लखनऊ: ड्राइविंग लाइसेंस के सही समय पर घर न पहुंचने से परेशान आवेदकों की शिकायत अब दूर होने वाली हैं. आवेदकों के घर लाइसेंस न पहुंचने की बढ़ती परेशानियों पर अब परिवहन विभाग गंभीरता दिखा रहा है. घर के पते पर पहुंचने के बजाय मुख्यालय पर डीएल वापस लौट रहे हैं. मुख्यालय पर यह संख्या हजारों में पहुंच चुकी है, ऐसे में अब परिवहन विभाग वापसी वाले लाइसेंस को मुख्यालय के बजाय सम्बन्धित आरटीओ कार्यालय को भेज देगा और आवेदक वहीं से लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से शासन को व्यवस्था में बदलाव के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है. मुहर लगते ही यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी जिससे आवेदकों को राहत जरूर मिलेगी.
सुधारी जाएगी ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था. प्राइवेट फर्म नहीं निभा पाई अपनी जिम्मेदारी
अप्रैल माह से ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंटिंग और घर के पते पर भेजने की व्यवस्था परिवहन विभाग ने आरटीओ कार्यालयों से छीनकर मुख्यालय पर सेंट्रलाइज्ड कर दी थी. यह ठेका एक प्राइवेट फर्म को दिया गया था, लेकिन यह व्यवस्था पूरी तरह से चौपट ही होती चली गई. समय पर लाइसेंस घर पहुंचना तो दूर, घर से घर के दर तक जाकर वापस मुख्यालय लौटने लगे. छह माह में तकरीबन 50,000 लाइसेंस मुख्यालय पर वापस लौट चुके हैं. ऐसे में आवेदकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. प्रदेश भर से तमाम आवेदक मुख्यालय पर हर रोज शिकायत लेकर पहुंचते हैं. आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस की फीस का पैसा भरते ही हैं और मुख्यालय के चक्कर लगाने में जो पैसा खर्च होता है सो अलग.
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अब आरटीओ कार्यालय से प्राप्त किए जाएंगे डीएल
प्रदेश भर के विभिन्न जनपदों से हर रोज कई लोग अपना किराया खर्च कर लखनऊ स्थित परिवहन आयुक्त कार्यालय शिकायत लेकर पहुंचते हैं और उनकी शिकायत का निराकरण भी नहीं होता है. अब लोगों की शिकायत से आजिज आकर परिवहन विभाग मुख्यालय पर वापस होने वाले लाइसेंस फिर से संबंधित आरटीओ कार्यालय से ही आवेदक प्राप्त कर सकेंगे. विभाग ने व्यवस्था में बदलाव के लिए शासन को प्रस्ताव भेजकर अनुरोध किया है कि मुख्यालय पर हजारों की संख्या में लाइसेंस वापस लौट रहे हैं. दोबारा यहां से भेज पाना संबंधित फर्म को मुश्किल हो रहा है ऐसे में सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था के तहत लाइसेंस प्रिंट होने के बाद एक बार आवेदक के घर भेजा जाएगा. यदि वहां से फिर से मुख्यालय वापस आता है तो ऐसे लाइसेंसों को संबंधित आरटीओ कार्यालयों को भेज दिया जाएगा जिससे आवेदक वहीं से अपना लाइसेंस प्राप्त कर सकेगें. इससे आवेदक को सहूलियत मिलेगी, वहीं लाइसेंस न पहुंचने की शिकायत भी खत्म हो जाएगी. अब विभाग को इंतजार है कि शासन में भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगने का जैसे ही शासन से स्वीकृति मिलेगी यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी.
परिवहन विभाग नहीं ले सकते अभी कुछ भी निर्णय..
वापस होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था में बदलाव से संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजने की बात तो परिवहन विभाग के अधिकारी स्वीकारते हैं, लेकिन इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं. उनका कहना है कि अभी विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है जब तक शासन की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक कुछ भी बोलना ठीक नहीं है. हालांकि अधिकारी यह मानते हैं कि अगर इस प्रस्ताव पर शासन की मुहर लग जाती है तो आवेदकों की शिकायतों का समाधान हो जाएगा और कम से कम उनका लाइसेंस उन्हें मिल तो सकेगा.
