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कृषि सचिव डॉ. राजशेखर को अब निदेशक कृषि विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी, यह है वजह - कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश

कृषि सचिव डॉ. राजशेखर को कृषि विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई. यह जिम्मेदारी उन्हें विवेक कुमार सिंह कृषि निदेशक के सेवानिवृत्त होने के चलते दी गई है. डाॅ. राजशेखर एक सितंबर से यह नया पदभार भी ग्रहण कर लेंगे.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 31, 2023, 5:29 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक गुरुवार को रिटायर हो चुके हैं. एक सितंबर से इस पद पर नए अधिकारी की तैनाती होनी है. फिलहाल इस पद के लिए कोई भी चेहरा चयनित नहीं किया गया है. ऐसे में सचिव कृषि विभाग डॉ. राजशेखर को कृषि निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. जानकारी के अनुसार विवेक कुमार सिंह, कृषि निदेशक अपनी अधिवर्षता आयु पूरी कर चुके हैं. वे 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो चुके हैं. जिसके फलस्वरूप एक सितम्बर 2023 से कृषि निदेशक के रिक्त पद का प्रभार पूर्णतया अस्थायी व्यवस्था के तहत डॉ. राजशेखर, सचिव, कृषि देखेंगे. यह आदेश कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर किसी अधिकारी की नियमित तैनाती अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा. डाॅ. राजशेखर को अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन, भत्ता नहीं दिया जाएगा.

ग्राम्य विकास विभाग को मिले 40 नए खंड विकास अधिकारी, डिप्टी सीएम ने दी बधाई

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के 40 नए खंड विकास अधिकारियों को बधाई दी है. शासन की तरफ से 10 अपर सांख्यिकी अधिकारियों और 30 अपर जिला सहकारी अधिकारियों को पदोन्नति देकर खंड विकास अधिकारी बनाया गया है. उन्होंने इन खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह पूरी निष्ठा और सेवा भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें. गांव- गरीब के लिए संचालित योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में पूरी गम्भीरता के साथ कार्य करें.

40 नए खंड विकास अधिकारी.
बता दें, वर्ष 2019 के बाद वर्ष 2023 में अर्थ और संख्या विभाग के 10, अपर सांख्यिकी अधिकारियों की और साल 2017 के बाद साल 2023 में सहकारिता विभाग के 30, अपर जिला सहकारी अधिकारियों की पदोन्नति खंड विकास अधिकारी के पद पर की गई है. उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से निदेशक अर्थ एवं संख्या विभाग व आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता को पत्र भेजकर अपेक्षा की गई है कि वह नव प्रोन्नत अधिकारियों का सेवा विवरण शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

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