लखनऊ: प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण कर उन्हें विभाग की संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान करें. साथ ही मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की मंशा और नियति के अनुरूप कार्य करें. उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण गरीबों और श्रमिकों को परेशानी से बचाने और उनके विकास के रास्ते खुले रहें, इसके लिए श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क में 31 मार्च तक छूट प्रदान की गई है.
पंजीकरण करने के दिए निर्देश
श्रमिक पंजीयन और नवीनीकरण शुल्क में 31 मार्च तक की छूट - लखनऊ समाचार
उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क में 31 मार्च तक की छूट प्रदान की है. श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप श्रमिकों का पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं.
श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य.
श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रमिक पंजीयन में अपेक्षित प्रगति न करने वाले जिले के अधिकारियों को शीघ्र ही लक्ष्य के अनुरूप श्रमिकों का पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों की कार्य शैली सरकार की मंशा अनुरूप नहीं है. मंत्री ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक श्रमिक पंजीयन में 24,82,427 लक्ष्य के सापेक्ष 75.75 प्रतिशत की प्रगति के साथ 18,80,386 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है. इसी प्रकार श्रमिकों के नवीनीकरण में 34,64,841 लक्ष्य के सापेक्ष 22.65 प्रतिशत की प्रगति के साथ 7,84,923 श्रमिकों का नवीनीकरण किया गया है. उन्होंने कहा कि श्रमिक पंजीयन एवं नवीनीकरण की स्थिति दर्शाती है कि श्रम विभाग के अधिकारियों की श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के प्रति मनोदशा अच्छी नहीं है.