लखनऊ :उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लोक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 में प्रदेश के 40 जनपदों में सम्पादित हो रहे कार्यो में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को पीआईयू घोषित किए जाने का विरोध किया है. संघ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर एनडी द्विवेदी ने तर्कों और सुसंगत तथ्यों के आधार पर रविवार को पत्र लिखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अव्यवहारिक आधार पर जारी किए गए शासनादेश को वापस लेने की मांग की है.
'संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र'
इंजीनियर एनडी द्विवेदी ने पत्र में शंका जताई है कि यदि ऐसा न हुआ तो यह आदेश प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लंबे अरसे से कार्य कर रहे लोक निर्माण विभाग के पीएमजीएसवाई समर्पित खण्डों के अवर अभियंताओं का मनोबल गिराने वाला होगा. साथ ही इस आदेश से सड़कों की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी. प्रदेश अध्यक्ष इं. एनडी द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित पत्र में इस आदेश के बारे में लिखा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना को दृष्टिगत रखते हुए लोक निर्माण विभाग में विशेष तौर पर जनपदों में अलग से पीएमजीएसवाई का समर्पित खण्ड बनाया गया है. इसके लिए अलग से प्रदेश स्तर पर प्रमुख अभियंता कार्यालय में पीएमजीएसवाई सेल का गठन किया गया है. इसके अधीनस्थ समर्पित खण्डों की मॉनिटरिंग के लिए कई अधीक्षण अभियंता कार्यालय और कई मुख्य अभियंता कार्यालयों की की स्थापना की गई थी.