लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) और इसके लखनऊ बेंच में जमानत और अन्य आपराधिक मामलों (Criminal Cases) की त्वरित व प्रभावी पैरवी के लिए पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल (UP DGP Mukul Goel) ने सभी जनपदों के पुलिस प्रमुखों को जरूरी निर्देश जारी किये हैं. 26 जुलाई को जारी इन निर्देशों में 24 बिंदुओं पर जनपद स्तर पर बने रिट सेल को निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट व लखनऊ बेंच के शासकीय अधिवक्ताओं के कार्यालयों में भेजने को कहा गया है.
डीजीपी ने ये निर्देश राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता वीके शाही के भेजे गये एक पत्र के क्रम में दिए हैं. अपर महाधिवक्ता द्वारा 20 जून 2020 को प्रेषित पत्र में कहा गया था कि जमानत, आपराधिक रिट व अन्य आपराधिक मामलों की सुनवाई के दिन सरकारी वकीलों के पास पुलिस से निर्देश न मिलने व सही जानकारी के अभाव में प्रभावी पैरवी नहीं हो पाती. ऐसी स्थिति में कई बार हाईकोर्ट उच्च अधिकारियों को तलब कर लेती है. पत्र में प्रत्येक आपराधिक मुकदमे की सुनवाई के पूर्व 24 बिंदुओं पर शासकीय अधिवक्ता कार्यालय को निर्देश मुहैया कराने की राय प्रकट की गयी थी.