लखनऊ : गोमतीनगर विस्तार स्थित यूपी मेडिकल सप्लाईज काॅरपोरेशन (UP Medical Supplies Corporation) का डिप्टी सीएम बृजेश पाठक (Deputy CM Brijesh Pathak) ने निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिलीं. अस्पतालों में टिटनेस का इंजेक्शन, ब्लड प्रेशर समेत दूसरी दवाओं की कमी की वजह काॅरपोरेशन के अफसर नहीं बता पाए. दवाएं भी तय संख्या में नहीं थीं. इस पर भी डिप्टी सीएम ने नाराजगी जाहिर की. डिप्टी सीएम ने कहा कि जो कंपनियां ठेका हथियाने के बाद भी दवा की सप्लाई नहीं कर पा रही हैं, उन पर कार्रवाई करें, ब्लैक लिस्ट करें. ताकि भविष्य में दूसरी कंपनियां मरीजों की सेहत से खिलवाड़ न कर सकें.
15 कर्मचारियों से जवाब-तलब : डिप्टी सीएम (Deputy CM Brijesh Pathak) मेडिकल सप्लाईज काॅरपोरेशन (Deputy CM visited Medical Supplies Corporation के दफ्तर पहुंचे. सबसे पहले अधिकारियों की हाजिरी रजिस्टर देखा. सबको बारी-बारी से बुलाया. करीब 15 कर्मचारी या तो देरी से पहुंचे या फिर गायब मिले. उन्होंने काॅरपोरेशन के एमडी जगदीश त्रिपाठी को व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए हैं. साथ ही लेटलतीफ व गैरहाजिर कर्मचारियों से जवाब-तलब किया.
डिप्टी सीएम पहुंचे यूपी मेडिकल सप्लाईज काॅरपोरेशन, खामियां मिलने पर अफसरों ने साधी चुप्पी
डिप्टी सीएम बृजेश पाठक शुक्रवार को अचानक गोमतीनगर विस्तार स्थित यूपी मेडिकल सप्लाईज काॅरपोरेशन का निरीक्षण करने पहुंच गए. इस दौरान वहां दवाओं की कमी समेत कई खामियां मिलीं. इस पर डिप्टी सीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और तत्काल उपलबध्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
कम दवाओं पर अफसरों ने साधी चुप्पी : Deputy CM Brijesh Pathak ने कहा कि शासन की तरफ से 289 तरह की दवाओं को इसेन्सियल ड्रग लिस्ट (ईडीएल) में शामिल किया गया है. काॅरपोरेशन इनमें से कितनी दवाओं को अस्पताल में आपूर्ति कर रहा है. अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा समय में 232 प्रकार की दवाओं की आरसी (रेट कान्ट्रेक्ट) हो पाया है. बाकी दवाओं की आरसी की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने (Deputy CM Brijesh Pathak) कहा कि प्रदेश के सभी वेयरहाउस में 289 प्रकार की दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए. इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए.
एक-एक गोली की निगरानी करें : Deputy CM Brijesh Pathak ने कहा कि सरकार मरीजों के हितों को लेकर दिन रात मेहनत कर रही है. इसके बावजूद काॅरपोरेशन के अफसर सुस्त हैं. अधिकारी सभी 75 जिलों में एक-एक गोली का हिसाब रखें, दवाओं की निगरानी करें. रोजाना प्रदेश के सभी ड्रग वेयरहाउस से दवाओं की खपत, मांग और स्टॉक की जानकारी लें. काॅरपोरेशन सीधे उनकी निगरानी करें. शासन के अफसरों को भी पूरी स्थिति से अवगत कराया जाए.
ब्लैक लिस्ट करें कंपनियों को : जो कंपनी ठेका हासिल करने के बाद दवा आपूर्ति करने में आनाकानी करें. उन्हें तत्काल ब्लैक लिस्ट किया जाए. इसमें किसी भी प्रकार की देरी न की जाए. मरीजों को हर हाल में दवाएं मिलनी चाहिए. अस्पतालों की मांग पर उन्हें दवाएं तय समय पर उपलब्ध कराई जाएं.
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