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डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 'स्मार्ट सिटी की तरह उत्तर प्रदेश के गांव भी होंगे स्मार्ट'

राजधानी में सोमवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खंड विकास अधिकारियों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शिरकत करने पहुंचे थे.

कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व अन्य
कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व अन्य

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 4, 2023, 9:55 PM IST

लखनऊ : 'अब उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी बनाने पर तेजी से कम किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्मार्ट शहरों की तरह ही गांव को भी स्मार्ट बनने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी की तरह ही उत्तर प्रदेश के गांव भी स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे.' उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह गांव को स्मार्ट बनने की दिशा में काम करें. उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित खंड विकास अधिकारियों के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को संबोधित करते हुए सरकार की गांव से जुड़ी तमाम योजनाओं को लागू करने का निर्देश दिया. उनका आह्वान किया कि शहरों की तरह गांव में भी लोगों को सुविधा मिले. इसके लिए सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं. उन्होंने 10 खंड विकास अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि हर जिले से एक-दो खंड विकास अधिकारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाएगा.'

कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व अन्य




डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 'ग्राम उत्थान से ही देश का उत्थान सम्भव है. देश की खुशहाली का रास्ता गांवों से होकर जाता है. हम सबको मिलकर स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट विलेज बनाना है. उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है. उन्होंने खंड विकास अधिकारियों से कहा कि वह प्रधानों की बैठक कर गांवों के विकास का मास्टर प्लान बनाएं. प्रत्येक ब्लॉक की 10 पिछड़ी ग्राम पंचायत का चयन कर उनमें विकास कार्यों पर विशेष रूप से फोकस करें. उन्होंने कहा कि जिस तरह से आकांक्षात्मक जिलों, व आकांक्षात्मक विकास खंडों में विशेष रूप से फोकस करके उनका सर्वांगीण विकास किया जा रहा है, उसी तरह से यह कार्य भी करना है. जिन ग्राम पंचायतों में अपेक्षाकृत विकास कम हो पाया है, वहां विभिन्न पैरामीटर्स पर अध्ययन, भ्रमण व विचार विमर्श कर ठोस व प्रभावी रणनीति बनाकर विकास कार्य कराये जाएं. अमृत सरोवरों के निर्माण व ग्राम चौपालों के आयोजन की चर्चा बड़े पैमाने पर हो रही है. उन्होंने कहा कि बीडीओ गांव-गरीब के विकास की योजनाएं समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाएं. प्रत्येक माह विकासखंड कार्यालय में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए. डिप्टी सीएम ने कहा कि अब हर साल चार सितंबर को खंड विकास अधिकारियों का सम्मेलन होगा. कहा कि ग्राम चौपाल के बहुत ही सार्थक परिणाम हासिल हो रहे हैं. गांव चौपाल से दो दिन पूर्व गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जाए. अमृत सरोवर व अमृत वाटिकाओं को ऐसे संवारें कि वह ऐतिहासिक बने. निर्देश दिए कि योजनाओं के लाभार्थियों की सूची पंचायतों के स्थाई भवनों में लिखाई जाए. 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही संभव होगा.

कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व अन्य



ग्राम चौपालों की सफलता की चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 'प्रत्येक शुक्रवार को हर विकासखंड की दो ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है. प्रत्येक शुक्रवार को प्रदेश में आयोजित ग्राम चौपालों में औसतन एक लाख ग्रामीण आ रहे हैं और औसतन नौ हजार समस्याओं का समाधान ग्राम चौपालों में किया जा रहा है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ग्राम चौपालों से दो दिन पूर्व वहां पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाए और ग्राम चौपाल का व्यापक प्रचार प्रचार कराया जाए. अमृत सरोवर व अमृत वाटिकाओं को इस तरह से सजाया संवारा जाए, सुरक्षित व संरक्षित रखा जाए कि वह ऐतिहासिक धरोहर बन जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान साबित हों.'



उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 'कुछ ऐसे प्रकरण संज्ञान में आते हैं कि आवास योजना में पहले लाभार्थी को पात्र दिखाया गया, बाद में अपात्र दिखा दिया गया. कहा कि खंड विकास अधिकारी ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लें, स्वयं जांच करें, बिना किसी तथ्यपूर्ण कारण के पात्र को अपात्र या अपात्र को पात्र न किया जाए. लाभार्थियों की पात्रता सूची सार्वजनिक रखी जाय. विकास खंडों के जर्जर भवनों को सही कराने की कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की जायेगी. कहा कि खंड विकास अधिकारियों को स्टेनो देने व ग्राम विकास अधिकारी की तैनाती का अधिकार देने के मामले पर विचार किया जायेगा.'

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