डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दिए निर्देश, ग्राम पंचायतों में महिला मेटों की तैनाती सुनिश्चित कराएं

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायतों में महिला मेटों की तैनाती सुनिश्चित कराई जाए.

लखनऊःउत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मनरेगा में सभी ग्राम पंचायतों में महिला मेटों की तैनाती सुनिश्चित कराएं. इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो अधिकारी, कर्मचारी महिला मेटों के चयन में लापरवाही बरतेंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. वह अपने कैंप कार्यालय में मनरेगा के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.

डिप्टी सीएम ने मनरेगा सेल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिकों के पारिश्रमिक को बढ़ाने का प्लान बनाया जाए. मनरेगा में कृषकों की आय बढ़ाने के लिए कृषि व कृषि सहवर्ती, समवर्ती कार्यों को अधिकाधिक कृषि कार्यों को अधिकाधिक समावेश करने का प्लान बनाया जाए.

कहा कि मनरेगा में 264 तरह के कार्य होते हैं, इसमें और कार्यों का समावेश करने की योजना बनाई जाए. कहा कि मनरेगा से गांवों में भारत सेवा निर्माण केंद्र(सामुदायिक भवन) बनाए जाने का प्राविधान किया जाए और इनका नामकरण किसी प्रतिष्ठित महापुरुष के नाम से किया जाए. विलुप्तता की कगार पर पहुंच चुकी नदियों के तल की सफाई करने का प्लान बनाया जाए. लघु -सीमांत किसानों को मनरेगा में कार्य करने का प्रावधान करने की योजना बनाई जाए. खेत -तालाब व प्लांटेशन में बड़े किसानों को काम करने की व्यवस्था करने की योजना मनरेगा में बनाई जाए.मनरेगा में जो श्रमिक निर्धारित दिनों तक कार्य करें, उन्हें श्रम विभाग की वेबसाइट, पोर्टल पर अपलोड करने का प्रावधान करने का प्रयास किया जाए. हर ब्लाक की कम से कम एक ग्राम पंचायत को माडल के रूप में विकसित किया जाए. मनरेगा से कम्युनिटी पशु शेड बनाने का मॉडल बनाया जाए.

गांव बनेंगे स्मार्ट, ग्राम सचिवालवों को हाइटेक करेगी सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट गांव योजना के अंतर्गत गांव को स्मार्ट बनाने की कवायद शुरू कर दी है. सभी ग्राम पंचायतों में बने ग्राम सचिवालय में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. खास बात यह होगी कि गांव में स्मार्ट विलेज की परिकल्पना को साकार करते हुए यह काम कराया जा रहा है. ग्राम सचिवालय में हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी और इसका लाभ ग्रामीणों को भी मिलेगा. अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग मनोज कुमार सिंह की तरफ से इसको लेकर निदेशक पंचायती राज व सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर दिशा निर्देश दिए गए हैं. निर्देश दिए हैं कि सभी ग्राम पंचायत सचिवालय व में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी का वाईफाई उपलब्ध कराया जाए और ग्राम सचिवालय के 50 मीटर की परिधि में ग्रामीणों को भी इसकी निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाए.