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UP को मिलेगा आर्थिक पैकेज का सबसे अधिक लाभ: डिप्टी CM दिनेश शर्मा - 20 lakh crore economic package

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ये पैकेज उत्तर प्रदेश की जनता के लिए वरदान साबित होगा.

डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा.
डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा.

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Published : May 14, 2020, 5:48 PM IST

लखनऊ:यूपी के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को उत्तर प्रदेश के लिए वरदान माना. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना वायरस से हुई क्षति को दूर करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक पैकेज की घोषणा की है. इस पैकेज का सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को होगा.

आर्थिक पैकेज के बारे में जानकारी देते डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा.

20 लाख का पैकेज बनेगा वरदान
डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि कोरोना वायरस से देश के सभी क्षेत्रों को हानि पहुंची है. इस हानि की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक पैकेज की घोषणा की. सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश को इस पैकेज का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और प्रदेश के विकास की गाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ेगी.

किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद
डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि कोरोना काल के चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. उनके नुकसान की भरपाई को पीएम के आर्थिक पैकेज से भरा जा सकेगा. प्रदेश में रोजगार के नए-नए आयाम खुलेंगे. किसानों की उन्नति में वृद्धि होगी. किसानों को कम दरों पर लोन दिया जाएगा, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.

लघु-कुटीर उद्योग को मिलेगा बढ़ावा
उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि देश को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए लघु-कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना होगा. प्रदेश सरकार इन उद्योगों के लिए आर्थिक मदद करेगी. श्रमिकों और व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाएगी, जिससे कि छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिल सके.

कार्यों के विकेंद्रीकरण की जरूरत
डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए सरकार प्रयत्नशील है. इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि कार्यों के विकेंद्रीकरण से रोजगार के नए-नए रास्ते खुलेंगे और प्रदेश की समस्याओं में कमी आएगी. विकेंद्रीकरण से छोटे-छोट उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा.

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