सुलतानपुर: नई नगर पंचायत सृजन से हुआ परिसीमन, आरक्षण सूची का इंतजार

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है. सरकार ने चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है. जिलों में परिसीमन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है. सुलतानपुर जिले में परिसीमन के बाद लंभुआ नाम से चौथी नगर पंचायत का सृजन किया गया है.

सुलतानपुर:उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं.जिलेमें लंभुआ नाम से नई नगर पंचायत बनने के दौरान 7 ग्राम पंचायतों का नई नगर पंचायत में समायोजन किया गया. इसी आधार पर जिला पंचायत वार्ड 46 में से अब 45 रह गए हैं. पांच वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर पंचायती राज विभाग ने सुलतानपुर में परिसीमन की कार्रवाई की है. परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है. अब स्वीकृति के आधार पर अनुपालन कराते हुए आरक्षण शासनादेश लागू किया जाएगा.

सुलतानपुर में चौथी नगर पंचायत का सृजन

सुलतानपुर जिले में कादीपुर, दोस्तपुर और कोइरीपुर के नाम से तीन नगर पंचायत स्थापित की गई हैं. चौथी नगर पंचायत लंभुआ तहसील क्षेत्र में लंभुआ नगर पंचायत के नाम से नियत कर दी गई है.

पंचायत चुनाव 2015 में आरक्षण आंकड़ा

सुलतानपुर पंचायत चुनाव 2015 में अनुसूचित जनजातियों का आंकड़ा शून्य है. वहीं अनुसूचित जाति 10, पिछड़ा वर्ग 12, महिलाओं के लिए आरक्षण 48 नियत किया गया है. वहीं सभी वर्ग समेत महिलाओं के लिए आरक्षण का आंकड़ा 16 पर दर्ज किया गया था.

2015 पंचायत चुनाव में आरक्षण आंकड़ा

36000 जनसंख्या का हुआ समायोजन

परिसीमन के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या 979 दर्ज की गई है, जिसमें जिला पंचायत वार्ड की संख्या 45 नियत की गई है. वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य 1136 और डीडीसी वार्ड 45 नियुक्त किए गए हैं. 36000 जनसंख्या के समायोजन के लिए 16 जिला पंचायत वार्ड में सूक्ष्म संशोधन किया गया है. जिला पंचायत वार्ड 41 समाप्त कर दी गई है, जिसके बाद कुल वार्डों की संख्या 46 से 45 रह गई है.

जनसंख्या समायोजन

पांच साल बाद पूर्ण परिसीमन

साल 2015 में पंचायत चुनाव से पूर्व परिसीमन की कार्रवाई में आंशिक संशोधन किया गया था, जबकि 2020 में इसे पूर्ण परिसीमन का स्वरूप प्रदान किया गया है.

पंचायत चुनाव परिसीमन

आरक्षण श्रेणी को मिला अनुसूचित जनजाति का लाभ

सुलतानपुर जिले का जनसंख्या आंकड़ा 26 लाख से अधिक दर्ज किया गया है. 49% आरक्षण आंकड़ा दर्ज किया गया है. अनुसूचित जनजाति शून्य होने के नाते 1% का लाभ सामान्य श्रेणी को मिला है.