लखनऊः प्रदेश सरकार अयोध्या के विकास को लेकर बेहद गंभीर है. योगी आदित्यनाथ सरकार (yogi adityanath government) ने अयोध्या धाम के विकास के लिए नजूल भूमि का विभिन्न विभागों को आवंटन किए जाने समेत अन्य प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के माध्यम से मंगलवार को 10 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं.
योगी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
1- अयोध्या धाम के विकास के लिए नजूल भूमि का विभिन्न विभागों को आवंटन किए जाने के संबंध में आए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है.
2- श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्गों के संरेखण एवं चौड़ीकरण, निर्माण, सुंदरीकरण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है.
3- श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग योजना के तहत प्रस्तावित सड़क के चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण के लिए भूमि, भवन का खरीद किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को योगी कैबिनेट की मंजूरी मिली है.
4- राजकीय चर्म संस्थान कानपुर नगर के परिसर में स्थित निष्प्रयोज्य घोषित प्रधानाचार्य आवास का ध्वस्तीकरण एवं नीलामी के लिए कैबिनेट के समक्ष आये प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है.
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5- प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विनियम-2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अध्यापन) सेवा नियमावली के संबंध में आया प्रस्ताव भी पास हो गया है.
6- विधानसभा क्षेत्र जलेसर में रोडवेज डिपो की स्थापना के लिए परिवहन विभाग को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ.
7- बुलंदशहर के शिकारपुर में बस स्टेशन बनाए जाने के लिए परिवहन विभाग को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.
8- उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के तहत आईआईटी कानपुर तथा फिक्की द्वारा नोएडा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
9- सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली 1985 के नियम 17 (एक) (क) की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ.
10- जीईटी & डी इंडिया लिमिटेड नैनी प्रयागराज के पक्ष में 15 जून 1965 को 24 अक्टूबर 2057 तक के लिए जमीन लीज पर दी गयी थी. उसमें उल्लिखित समस्त शर्तों सहित लीज की शेष अवधि के लिए शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना को फ्रेस लीज के माध्यम से ट्रांसफर किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है.
