लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले डाटा सेंटर को लेकर लोक भवन में सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि डाटा सेंटर पॉलिसी खर्चीली और संवेदनशील है. इसे अंतिम रूप देने के पहले इस बाबत लोगों से सुझाव लें. इसके साथ ही केंद्र के संबंधित अधिकारियों से भी इस बारे में बातचीत करने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि इस पॉलिसी को लेकर केंद्र के अधिकारियों और पब्लिक डोमेन से जो सुझाव आए हैं. इस पर चर्चा कर अंतिम रूप दिया जाए. बैठक में विभाग ने बताया कि इस पॉलिसी के बन जाने से उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन जाएगा, जिसके पास खुद की डाटा सुरक्षा की नीति होगी. प्रस्तावित पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए डाटा सेंटर पार्क और सोलर पार्क का निर्माण कराया जाएगा.
इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग आलोक कुमार सिन्हा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.