लखनऊ : प्रदेश सरकार ने आंशिक करोना कर्फ्यू सोमवार सुबह सात बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. पहले सरकार ने प्रत्येक सप्ताह दो दिवसीय आंशिक बंदी की घोषणा की थी. शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लागू किया था. इसके बाद सरकार ने इसे बढ़ाकर गुरुवार छह मई तक कर दिया. अब लॉकडाउन समाप्त होने से पहले ही योगी सरकार ने आज लॉकडाउन को 10 मई तक बढ़ा दिया है.
विशेष परिस्थिति के लिए ई-पास
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू की अवधि में स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिए पूरी छूट रहेगी. औद्योगिक गतिविधियां, ई-कॉमर्स से सम्बंधित कार्य चलते रहेंगे. राशन वितरण और टीकाकरण का कार्य जारी रहेगा. विशेष परिस्थितियों के लिए ई-पास की व्यवस्था लागू की गई है.
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सबके लिए हो भोजन का प्रबंध
सीएम योगी ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान रेहड़ी पटरी व्यवसायियों, ठेला लगाने वालों, दैनिक श्रमिकों आदि के भरण-पोषण हेतु 'सामुदायिक भोजनालयों' का संचालन प्रारम्भ कर दिया जाए. कंटेनमेंट जोन में केवल डोर-स्टेप डिलीवरी व्यवस्था से ही आपूर्ति होगी. प्रत्येक दशा में कंटेनमेंट जोन को प्रभावी बनाएं. औद्योगिक इकाइयों में भोजन आदि का आवश्यकतानुसार प्रबन्ध रहें. कोई भी व्यक्ति भोजन के अभाव में परेशान न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए.
यूपी में 18-44 आयु वर्ग के 51 हजार लोगों को लगा टीका
कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण सुरक्षा का अहम माध्यम है. इस महत्व को समझते हुए प्रदेश में टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है. 18-44 आयु वर्ग के लोगों के निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा करने और क्रियान्वित करने वाला प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है. अब तक 18-44 आयु वर्ग के 51 हजार 284 लोगों को टीकाकरण का पहला डोज लगाया जा चुका है. इसी प्रकार, 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण की प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है. अब तक वर्तमान में एक करोड़ 30 लाख 90 हजार 985 डोज एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं. वैक्सीन वेस्टेज को न्यूनतम करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं. 18-44 आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर भी जारी कर दिया गया है.
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लापरवाही करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
कतिपय अस्पतालों में बेड/ऑक्सीजन आदि की उपलब्धता होने के बाद भी अनावश्यक अभाव दर्शा कर मरीजों और उनके परिजनों के इलाज में आनाकानी करने की शिकायतें मिली हैं. कुछ जगहों पर नियत शुल्क की दर से अधिक की वसूली की बात भी सामने आई है. ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई की गई है. ऐसी सभी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए. सेक्टर मैजिस्ट्रेट की तैनाती ऐसी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए ही की गई है. इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए. सेक्टर मैजिस्ट्रेट अस्पतालों के बाहर भी भ्रमण करते रहें, किसी मरीज/परिजन को किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो उसे मुहैया कराएं.
गांवों में शुरू हुआ टेस्टिंग अभियान
सीएम ने कहा कि कोविड संक्रमण से गांवों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार आज से सभी 97,000 राजस्व गांवों में वृहद टेस्टिंग अभियान शुरू कर रही है. निगरानी समितियों के माध्यम से घर-घर स्क्रीनिंग हो. तापमान और ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाएगा. लक्षणयुक्त व्यक्ति का आरआरटी द्वारा एंटीजन टेस्ट किया जाएगा. होम आइसोलेशन वाले मरीजों को मेडिकल किट और सतर्कता बरतने के लिए जानकारी दी जाए. आवश्यकतानुसार उन्हें क्वारन्टीन अथवा हायर मेडिकल सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया जाए.
